पक्षांतरबंदी कायदा नेमका काय आहे?

पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार विधानसभेतील दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले, तरच कायदेशीर अडथळा येणार नाही.

Anti Defection Law, पक्षांतरबंदी कायदा नेमका काय आहे?

मुंबई : राज्यपालांनी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला सत्तास्थापनेसाठी विचारणा केली आहे. त्यामुळे भाजपच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत काय निर्णय होतो, राजभवनावर कोणत्या हालचाली घडतात, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. परंतु भाजपला 145 हा जादुई आकडा गाठता न आल्यामुळे भाजप सत्तास्थापनेचा दावा करणार का, हा प्रश्न आहे. विधानसभेत 145 ची मॅजिकल फिगर गाठण्यासाठी नव्या राजकीय समीकरणांची नांदी व्हावी लागेल किंवा राजकीय पक्षात फोडाफोडी व्हावी लागेल. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार (Anti Defection Law) दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले, तरच कायदेशीर अडथळा येणार नाही. परंतु ही संख्या लक्षात घेता, राजकीय पक्षांमध्ये फूट पडणे सोपे नाही.

पक्षांतर बंदी कायदा काय आहे?

52 व्या घटनादुरुस्ती अन्वये 1985 मध्ये पक्षांतरबंदी कायदा तयार करण्यात आला. यामध्ये लोकसभा आणि राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यासंदर्भात विस्तृत असे 10 वे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आहे.

पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा होता.

भाजप अल्पमतातील सरकार स्थापन करणार नाही : सूत्र

या कायद्याअन्वये एखाद्या सभागृहाच्या स्वतंत्र निवडून आलेल्या सदस्याने जर अशा निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो गृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो. तसेच सभागृहात पदग्रहण केल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर जर नामनिर्देशित सदस्याने कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो त्या सभागृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो.

त्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार सभागृहाचा अध्यक्ष/सभापती यांना आहे. घटनेच्या 91 व्या दुरुस्तीनुसार लोकसभा किंवा विधानसभेत निवडून आलेल्या एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला किंवा गट दुसऱ्या पक्षात विलीन केला, तर पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाट्यात हे पक्षांतर येत नाही.

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना करण्यात आलेल्या 52 व्या घटना दुरुस्तीनुसार एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडत नसे; पण घटनादुरुस्तीचा हा हेतू साध्य न झाल्यानेच 2003 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने 91 व्या घटना दुरुस्तीनुसार दोनतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर करण्याची तरतूद केली. राजीनामा देऊन पुन्हा निवडून येणे हे सद्य परिस्थितीत आमदारांसाठी कठीण ठरु शकते.

तरच पक्षांतरबंदी कायद्यातून (Anti Defection Law) आमदार सुटतील…

शिवसेना एकूण सदस्य – 56. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार 38 सदस्यांनी स्वतंत्र गट स्थापन करणे आवश्यक

काँग्रेस एकूण सदस्य – 44. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार 30 सदस्यांनी स्वतंत्र गट स्थापन करणे आवश्यक

राष्ट्रवादी एकूण सदस्य – 54. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार 36 सदस्यांनी स्वतंत्र गट स्थापन करणे आवश्यक

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *