मुख्यमंत्र्यांपासून शरद पवारांच्या भेटीगाठी, शेतकरी नेत्यांकडून आघाडी सरकारकडे ‘या’ 4 मागण्या

मुंबई : अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या महाराष्ट्रातील प्रमुख नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी (29 जून) मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंपासून राष्ट्रवादी काँग्रसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. मात्र, या बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली, कोणत्या मागण्या करण्यात आल्या आणि यावर सरकारची भूमिका काय होती या गोष्टी गुलदस्त्यात होत्या. मात्र, आज (30 जुलै) बैठकीतील शेतकरी नेत्या प्रतिभा शिंदे यांनी शिष्टमंडळाच्या मागण्या आणि चर्चेची सविस्तर माहिती दिलीय. याप्रमाणे शिष्टमंडळातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्रीतील महाविकासआघाडी सरकारकडे 4 प्रमुख मागण्या केल्या आहेत (Farmer leaders 4 demands to Maharashtra MVA government about farm laws).

1. राज्य सरकारने विधिमंडळात प्रथम दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाबद्दल पाठिंब्याचा व तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा ठराव करावा.
2. राज्यातील प्रस्तावित कायद्याबद्दल सार्वजनिक चर्चा सुरू करून दोन दिवसाचे विशेष कृषी अधिवेशन बोलावून मगच राज्याच्या कृषी कायद्यात सुधारणा करावी. त्याबद्दल घाई न करता व्यापक चर्चा घडवून आणावी.
3. लहान शेतकरी, आदिवासी व महिला शेतकरी यांच्या दृष्टीने कृषी कायद्यात बदल आणावेत अशा ठोस मागण्या केल्या.
4. तसेच फडणवीस सरकारचे कॉर्पोरेटधार्जिणे भूमी अधिग्रहण कायदे, नियम रद्द करून 2013 चा UPA सरकारचा भूमिअधिग्रहण कायदा पुनर्स्थापित करावा.

बैठकीच्या दिवशी काय घडलं?

शेतकरी आंदोलनाच्या वतीने शिष्टमंडळाने आधी शरद पवार यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात मत मांडले. तसेच त्या कायद्याविरोधात महाविकास आघाडी सरकारने पावसाळी अधिवेशनात ठराव संमत करावा, अशी मागणी केली. त्यावर शरद पवार यांनी तातडीने लक्ष घालून लवकरच मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा घडवून आणण्याचं आश्वासन दिलं.

दुपारी शिष्टमंडळाने मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील कृषी कायद्यांबाबतच्या मंत्रीगटाबरोबर चर्चा केली. यावेळी उपमुख्यमंत्र्याबरोबर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषिमंत्री दादा भुसे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील व संबंधित खात्यांचे सचिव उपस्थित होते. या संदर्भात मंत्री गटाबरोबर सकारात्मक चर्चा झाली. अजित पवारांनी फोनवरून तातडीने या मागण्या मुख्यमंत्र्याच्या कानावर टाकल्या व मुख्यमंत्र्यानी संध्याकाळी बैठकीचे निमंत्रण दिले.

महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी कायद्याबाबत मागण्या

• 5 जुलै रोजी प्रारंभ होत असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्राच्या तीन्ही कृषी कायद्याविरोधात ठराव संमत करण्यात यावा.
• या पावसाळी अधिवेशनात कृषी उत्पन्न बाजार समितीसंदर्भात जे विधेयक प्रस्तावित आहे, त्याबाबत शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्यात यावी.
• भूमिअधिग्रहण कायदा 2013 ची पुनर्स्थापना करण्यात यावी. या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली.

वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत संध्याकाळी 5 वाजता चर्चेत मुख्यमंत्र्यांनी वरील तीनही मागण्याबद्दल मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत सविस्तर चर्चा करू, शेतकरी संघटनांना विश्वासात घेऊ असे आश्वासित केले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनाही शिष्टमंडळ भेटले व त्यांनीही शेतकरी संघटनांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कायम शेतकऱ्यांच्या बाजूनेच उभे राहील, शेतकरी हिताचे पाऊल उचलण्यात सरकार मागे हटणार नाही असे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.

शिष्टमंडळात माजी खासदार व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, जनआंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वयच्या मेधा पाटकर, लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे, शेतकरी सभेचे एस. व्ही. जाधव, सत्यशोधक शेतकरी सभेचे किशोर ढमाले, किसान सभेचे नामदेव गावडे, अ भा किसान सभेचे उमेश देशमुख, श्रमिक शेतकरी संघटनेचे सुभाष काकुस्ते, जय किसान आंदोलनचे शकील अहमद, महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) च्या सीमा कुलकर्णी यांचा समावेश होता.

हेही वाचा :

“केंद्राच्या कृषी कायद्याच्या तरतूदी लागू करण्यासाठी आघाडी सरकारचे प्रयत्न”, किसान सभेचा ठाकरे सरकारला इशारा

‘रक्त सांडलं तरी जमिनी देणार नाही’, पुणे-नाशिक रेल्वे भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध

’30 वर्षात 4 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, दान नको हक्क द्या’, शेतकरी नेत्यांची राज्यपालांकडे मागणी

व्हिडीओ पाहा :

Farmer leaders 4 demands to Maharashtra MVA government about farm laws