Wheat Export : निर्यातीवर बंदी बाजारपेठेत गव्हाची मंदी, भाववाढीच्या आशेने शेतकरी झाले साठवणूकदार

मुंबई :  (Wheat Export) गव्हावरील निर्यात बंदीचा परिणाम काय होणार याचा अंदाज 48 तासांनी येणार होता. त्यानुसार सराकारच्या या निर्णयाचे परिणाम स्थानिक पातळीवरील बाजारपेठांवरही पाहवयास मिळणार आहेत. (Market) खुल्या बाजारपेठेत गव्हाच्या दराच अचानक 100 रुपयांची वाढ झाली आहे. तर आता रब्बी हंगामातील गव्हाची काढणी झाली असून या निर्णयामुळे दरात आणखीन वाढ होईल या आशेने शेतकरीच आता (Wheat Stock) गव्हाची साठवणूक करु लागला आहे. 2 हजार 100 प्रतिक्विंटलने खरेदी होत असलेला गहू आता 2 हजार 200 प्रतिक्विंटलने खरेदी केला जात आहे.गव्हाचे दर वाढल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधान आहे. सरकारने गव्हाची किमान आधारभूत किंमत (MSP)२ हजार 15 रुपये निश्चित केली आहे. गव्हाचे दर वाढल्याने शेतकऱ्यांनी सरकारी गहू खरेदी केंद्रापासून स्वत:ला दूर केले असून, बाजारात गहू विकून रोख रक्कम घेऊन ते आपली गरज भागवित आहेत.

केंद्र सरकारचा निर्णय योग्यच

भारतीय किसान युनियनने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. निर्यातीवर बंदी घालून सरकारने योग्यच पाऊल उचलले आहे. अशीच निर्यात सुरु राहिली असती तर अन्नधान्याचे संकट देशावर ओढावले असते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे गव्हाचा जागतिक पातळीवर तुटवडा निर्माण झाला आहे. भारतातून गव्हाची निर्यातही होत असे, मात्र यंदा उत्पादन घटले आहे. शेतकऱ्यांनी तेलबियांच्या उत्पादनावर अधिक भर दिला, त्याचा परिणाम उत्पादनावर झाला आहे.

गव्हाचे दर 3 हजार रुपये प्रति क्विंटलवर पोहचणार

हमीभावापेक्षा अधिकच्या दराने गहू विकण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. निर्यातीवर बंदी घातल्याने येत्या काळात गव्हाचे दर हे 3 हजार रुपये क्विंटलपर्यंत पोहचतील कारण गव्हाचे उत्पादन तर घटले आहेच पण मागणी वाढलेली आहे. शेतकऱ्यांना याचीच अपेक्षा होती आता ते प्रत्यक्षात होऊ लागले आहे.त्यामुळे गव्हाच्या विक्रीपेक्षा साठवणूकीवरच अधिकचा भर दिला जात आहे. आवश्यक तेवढीच विक्री अन्यथा साठवणूक असाच निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आवकमध्ये घट झाली आहे.

साठवणूक केली तर अधिकचा फायदा

केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर आता शेतकरीही सावध पवित्रा घेत आहेत. गव्हाचे उत्पादन घटल्याने भविष्यात दर वाढतील अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे. खरिपातील सोयाबीन आणि कापसाप्रमाणेच गव्हाची स्थिती होणार आहे. याचा अंदाज शेतकऱ्यांना आल्याने आता साठवणूकीवरच भर दिला जाणार आहे. सरकारच्या एका निर्णयानंतर शेतकरीही सावध भूमिका घेत आहेत.