जगात भारत मिलेट्सचा सर्वात मोठा उत्पादक, १८० लाख टन उत्पादन घेतले

श्री अन्न नावाने प्रसिद्ध असलेले मिलेट्स हे छोट्या दाण्यांचा धान्याचा गट असून त्याच नाचणी, बाजरी, ज्वारी आदी धान्यांचा समावेश होतो. हे धान्य प्रचंड पोषण युक्त असून पचायला हलके आणि मुल्यवान आहे. संयुक्तराष्ट्राने साल २०२३ ला ‘आंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष’ घोषीत केले होते. या प्रकारे जे धान्य ग्रामीण भागात सहज मिळते त्यास संयुक्त राष्ट्राने खाद्य आणि पोषण सुरक्षेसाठी या धान्याच्या महत्वाला मान्यता दिली आहे. मिलेट्स प्रोटीन, विटामिन आणि खनिजांना समृद्ध असते. यात ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो. त्यामुळे डायबिटीज आणि सिलीएक रोगाने पीडीत लोकांनासाठी ते उपयुक्त असते.

भारत जगातला मिलेट्सचा सर्वात मोठी उत्पादक

सध्या जगात भारत मिलेट्सचे सर्वाधिक उत्पादन घेणारे देस आहे. जागतिक अन्नधान्य उत्पादनात भारताचे योगदान ३८.४ टक्के आहे. कमीत कमी भांडवलात पिक घेणे आणि ग्लोबल वार्मिंगला झेलण्याची क्षमता असल्याने मिलेट्स देशातील खाद्यान्न भांडारातील एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनलेला आहे. याने शेतकऱ्यांना एक स्थायी पर्याय देखील तयार केला आहे.

जुलै २०२५ पर्यंत भारताने २०२४-२५ मध्ये एकूण १८०.१५ लाख टन मिलेट्स उत्पादनाचे धैय्य प्राप्त केलेले आहे. जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४.४३ लाख टन अधिक आहे. ही निरंतर वृद्धी विविध कृषी-जलवायू क्षेत्रामध्ये मिलेटच्या शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशाच्या केंद्रीय प्रयत्नाना दर्शवत आहे.

मिलेट्स उत्पादनासाठी सरकारी मदत

सरकारने मिलेट्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय आणि धोरणात्मक चौकट सतत मजबूत केली आहे. ही सहायता उत्पादन, निर्यात आणि संशोधनाच्या सर्व क्षेत्रात उपलब्ध आहे. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आणि पोषण मिशन मिलेट्स उत्पादनाला सहायता प्रदान करते. मिलेट्सचे उत्पादनाला मदत करण्यासाठी कृषी आणि किसान कल्याण विभाग, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत पोषक धान्यांवर एक उप-मिशन चालवत आहे. ज्यात ज्वारी, बाजरी, नाचणी सह कुटकी, कोडो, सवा-झांगोरा, कांगणी-काकून आदी सामील आहेत. या मोहिम देशातील २८ राज्यात आणि २ केंद्र शासित प्रदेशात सुरु आहे.

राज्ये आपल्या गरजेनुसार आणि प्राथमिकतेनुसार पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेचा देखील उपयोग करु शकतात आणि बाजरी उत्पादनात सुधारणा करु शकतात. याशिवाय पोषक -धान्य उप मिशन शेतकऱ्यांना मदत पुरवते. ही योजना राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या माध्यमाने क्रियान्वित केली जात आहे. याशिवाय पंतप्रधान सुक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगांचे औपचारिकीकरण (पीएम-एफएमई) योजना,बाजरी आधारित उत्पादनांशी संबंधित सुक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण युनिट्सना मदत पुरवते. या योजनेसाठी वर्ष २०२५-२६ साठी २,००० कोटी रुपयांची मंजूरी दिली आहे.

सरकारने मिलेट्स आधारित उत्पादनांसाठी उत्पादनांशी जोडलेल्या प्रोत्साहन योजना देखील सुरु केल्या आहेत. याचा उद्देश्य ब्रांडेड रेडी-टू-इट ( आरटीई) आणि रेडी-टू-कूक ( आरटीसी ) उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे हा होता. सरकार या योजनेच्या माध्यमातून घरगुती आणि निर्यात दोन्ही बाजारांसाठी बाजरी आधारित खाद्य पदार्थांच्या निर्मितीसाठी समर्थन देऊन त्यांचे मुल्यवर्धनाला प्रोत्साहित करु इच्छीत होती. आणि धान्य उत्पादनाची मागणी वाढवून मिलेट्स उत्पादकांना अन्न प्रक्रिया करणाऱ्यांशी जोडायचे होते. २०२४-२५ मध्ये भारताने एकूण १८०.१५ लाख टन बाजरीचे उत्पादन केले. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ ४.४३ लाख टन होती. त्याच वेळी, बाजरीच्या उत्पादनात राजस्थान अव्वल स्थानावर आहे.