Nanded : महाराष्ट्रातील खतावर तेलंगणाची शेती, नांदेडच्या सीमावर्ती भागात नेमकं चाललंय काय?

नांदेड : यंदा मागणीच्या तुलनेत (Chemical Fertilizer) रासायनिक खताचा पुरवठा झालेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडून योग्य ते नियोजन होत असतानाच दुसरीकडे सीमावर्ती भागातून तेलंगणाच्या शेतकऱ्यांना (Fertilizer Rate) चढ्या दराने खताची विक्री केली जात आहे. शिवाय जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अद्यापही खताचा पुरवठाच झाला नसल्याचे सांगत अधिकच्या किंमतीने विक्री केली जात आहे. तेलंगणात (DAP) डीएपी खताचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. त्या तुलनेत पुरवठा होत नसल्याने तेलंगणातील शेतकरी थेट राज्यातील सीमालगतच्या कृषी सेवा केंद्रातून खत खरेदी करीत आहेत. त्यामुळे राज्यात कृत्रिम खत टंचाईचा धोका निर्माण झाला असून अशा विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

तेलंगणात डीएपी खताला अधिकची मागणी

खरीप हंगामातील क्षेत्राचा अभ्यास करुन खतांचा पुरवठा केला जातो. मात्र, नांदेडमधील शेतकऱ्यांच्या वाट्याचे खत थेट तेलंगणातील शेतकऱ्यांना विकले जात असल्याने नांदेडमध्ये खत टंचाईचा धोका निर्माण झाला आहे. तेलंगणात प्रामुख्याने धान शेती केली जाते. त्यापाठोपाठ तंबाखूचे आणि सोयाबीनचे पीक घेतले जात आहे. या पिकांना रासायनिक खताचा वापर अधिक प्रमाणात केला जातो. शिवाय शेतकऱ्यांना मागणीनुसार खत मिळत नसल्याने तेलंगणातील शेतकरी नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबाद, बिलोली, देगलूरसह किनवट या भागात येऊन अधिकच्या दराने डीएपी खताची खरेदी करीत आहेत. यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी तक्रारी दाखल केल्या असून कारवाईची मागणी होत आहे.

डीएपीच्या एका बॅगसाठी 2 हजार रुपये

खरीप हंगामात सर्वाधिक डीएपी खताची मागणी मोठ्या प्रमाणात असते. शेतकऱ्यांचा आग्रही याच खतासाठी असून यंदा डीएपीचाच तुटवडा भासत आहे. केंद्र सरकारने अधिकचे अनुदान दिल्यामुळे स्थानिक पातळीवर खताच्या किंमती वाढल्या नाहीत मात्र, विक्रेत्ये आर्थिक फायद्यासाठी परराज्यातील शेतकऱ्यांना अधिकच्या किंमतीने डीएपी खताची विक्री करीत आहेत. एका बॅगसाठी तब्बल 2 हजार रुपये वाढवून मिळत असल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार न करता खत विक्री जोमात सुरु आहे.

संघटनांनी पुढाकार घ्यावा : संभाजी ब्रिगेड

नांदेड जिल्ह्यात मुखेड बिलोली भोकर या तालुक्याच्या ठिकाणी खताचा सर्वात मोठा काळा बाजार होत आहे. कारण या तालुक्यांना लागून तेलंगाना बॉर्डर आहे. अशाट प्रकारे खत विक्री सुरु राहिली तर खरिपातील उत्पादनावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. त्यामुळे वेळीच भूमिका घेणे गरजेचे आहे. आता वेळ कमी असून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून कारवाईची अपेक्ष न करता सामाजिक संघटनांनी एकत्र येऊन लढा देणे गरजेचे आहे. वेळप्रसंगी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तरी चालेल पण अशा अवैध खत विक्रीला आळा बसणे गरजेचे असल्याचे संभाजी ब्रिगेड शेतकरी आघाडी प्रदेशाध्यक्ष संतोष गव्हाणे यांनी सांगितले आहे.