EV: राज्यात इलेक्ट्रिक वाहन मालकांना लॉटरी! टोल माफ, यापूर्वी वसूल केलेला पै न पै परत मिळणार, अजून या सवलतींची घोषणा? फायद्याच फायदा
Toll Exemption to Electric Vehicles: राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहन धारकांना लॉटरी लागली आहे. त्यांना आता टोल नाक्यावर टोल द्यावा लागणार नाही. तर यापूर्वी त्यांच्याकडून वसूल केलेली रक्कमही परत मिळणार आहे. इतरही अनेक सवलतींचा पाऊस त्यांच्यावर पडला आहे.
Electric Vehicles Facilities in Maharashtra: ई-वाहनांना चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी विधानसभेत निर्देश दिले की, सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना आठ दिवसांत टोल माफी देण्यात यावी. इतकेच नाही तर टोल माफी जाहीर झाल्यानंतर जी रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. ती सुद्धा परत करण्यात यावी असे निर्देश त्यांनी दिले. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन धारकांना लॉटरी लागली आहे. राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनधारकांसाठी राज्य सरकारने सवलतींचा पाऊस पाडला आहे.
टोल माफीसाठी लागला उशीर
याविषयी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना या खात्याचे प्रभारी मंत्री दादा भुसे यांनी टोल माफी लागू करण्यास तांत्रिक कारणामुळे उशीर झाल्याचे मान्य केले. तीन महिन्यांचा उशीर झाल्याचे मान्य केले. टोल प्रणालीत ईव्ही वाहनांना कर सवलत मिळण्यासाठी आवश्यक ते सर्व बदल करण्यात येतील असे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यामुळे राज्यातील ई-वाहनधारकांना आता येत्या काही दिवसात टोल माफी लागू होईल. तर या कालावधीत त्यांच्याकडून वसूल करण्यात आलेला टोलही त्यांना परत करण्यात येईल. राज्यात अजूनही काही ठिकाणी ई-वाहनांकडून टोल वसूली करण्यात येत असल्याच्या तक्रारीनंतर याविषयी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात प्रश्न विचारण्यात आला होता.
मुंबईकर इलेक्ट्रिक वाहनांवर लट्टू
मुंबईकर इलेक्ट्रिक वाहनांची (EV) मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत असल्याचे आकडेवारीवरुन समोर येत आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीत ३४ टक्के इतकी विक्रमी नोंद झाली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून नागरी सोसायट्यांमध्ये चार्जिंगची सुविधा, राज्य सरकारकडून मिळणारी सबसिडी आणि ईव्ही कंपन्यांच्या आकर्षक ऑफर्समुळे ही वाढ झाल्याची माहिती परिवहन अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
RTO च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत मुंबईत ४१,८७२ इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे. मुंबईतील चारही आरटीओ कार्यालयांमध्ये बोरीवली आरटीओमध्ये सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंद झाली आहे. यामध्ये इलेक्ट्रिक दुचाकींचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
नवीन इलेक्ट्रिक धोरण २०३० पर्यंत लागू
तर राज्य सरकारने एप्रिल महिन्यात जाहीर केलेले नवे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०३० पर्यंत लागू असेल असे जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीवर १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत सवलत वाहनधारकांना देण्यात येत आहे. सवलतीची रक्कम ३० हजार ते २० लाख रुपयांपर्यंत असल्याने वाहनधारकांना त्याचा मोठा फायदा होत आहे. तर राज्य सरकारने चार्जिंग स्टेशन उभारणीसाठी मोठ्या सवलती जाहीर केल्या आहेत. कमी क्षमतेच्या (५० ते २५० केव्ही) चार्जिंग स्टेशनसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत, तर २५० ते ५०० केव्ही क्षमतेच्या स्टेशनसाठी १० लाख रुपयांपर्यंत सूट दिली जात आहे. या सर्व सवलतींमुळे मुंबईच नाही तर पुणे, नाशिकमध्ये पण ईव्ही खरेदीकडे लोकांचा कल वाढला आहे.
