BUDGET EXPECTATION FROM MSME SECTOR : पुण्यातील प्रिंटिंग प्रेस व्यावसायिकाच्या काय आहेत बजेटकडून अपेक्षा?
पुण्यातील प्रिंटिंग प्रेस चालवणारे जतीन कुलकर्णी यांचा व्यवसाय चांगला सुरू होता. मात्र, मार्च 2020 मधील लाकडाऊनच्या रुपानं त्यांच्या जीवनात वादळ धडकलं. आतापर्यंत त्यांच्या आदिश्वर मल्टी प्रिंटकडे मोठे आणि चांगले ग्राहक होते. मात्र, कोरोनानंतर भाग्यानं साथ दिली नाही. कोरोनामुळे सहा महिने व्यवसाय ठप्प होता.
नवी दिल्लीः पुण्यातील (Pune) प्रिंटिंग प्रेस चालवणारे जतीन कुलकर्णी यांचा व्यवसाय चांगला सुरू होता. मात्र, मार्च 2020 मधील लाकडाऊनच्या (Lockdown) रुपानं त्यांच्या जीवनात वादळ धडकलं. आतापर्यंत त्यांच्या आदिश्वर मल्टी प्रिंटकडे मोठे आणि चांगले ग्राहक होते. मात्र, कोरोनानंतर भाग्यानं साथ दिली नाही. कोरोनामुळे (Corona) सहा महिने व्यवसाय ठप्प होता. कोरोनाच्या फटक्यातून सावरत असतानाच दुसरी लाट आली. कोरोनाच्या आधी त्यांच्या कंपनीची उलाढाल 5 कोटी रुपयांपर्यंत होती. आता 3 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल होतेय म्हणजेच जवळपास 50 टक्क्यानं उलाढालीत घट झालीय. 2021 मध्ये हुळूहळू परिस्थिती पूर्वपदावर येत असतानाच ओमिक्रॉनने धडक दिली.
प्रिंटिंग व्यवसायाची परिस्थिती आधीपासूनच खराब होती, असं जतिन सांगतात. बँकांकडून कर्ज घेऊन ज्यांनी व्यवसाय सुरू ठेवला त्यांना कर्जाची परतफेड करणंही अवघड झालंय. वर्क फ्रॉम होम, शाळा आणि कॉलेज बंद तसेच मोठे कार्यक्रमही होत नसल्यानं छपाईचं काम ठप्पचं झालंय. ग्राहक मोठाले ब्रोशर छापण्याऐवजी आता पीडीएफचा वापर करून काम भागवू लागले आहेत.
कोरोनानंतर लघू उद्योग संकटात
लघू उद्योगाची स्थिती तर याहून अधिक खराब होती. कोरोनाच्या फटक्यानंतर अनेक उद्योगाचं अस्तित्व संपलं. कृषी क्षेत्रानंतर MSME मध्ये देशात सगळ्यात जास्त रोजगारनिर्मिती होते. मध्यम आणि लघू उद्योगातून जवळपास 11 कोटी लोकांना रोजगार मिळालाय. MSME चा जीडीपीमध्ये 30 टक्के आणि निर्यातीमध्ये 48 टक्के वाटा आहे. अशातच अनेक मध्यम आणि लघू व्यवसाय बंद झाल्यानं अनेकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न गंभीर झाला.
लघू आणि मध्यम उद्योग व्यवसायाची संघटना MSMEX च्या सर्वेक्षणानुसार कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा मोठा फटका 70 टक्के उद्योगांना बसलाय. कोरोनाच्या लाटेतून झालेल्या नुकसानीतून अद्याप सावरलं नसल्याचं 50 टक्के व्यावसायिकांनी सांगितलंय. कोरोनाच्या सामना करण्यासाठी सुमारे 43 टक्के व्यावसायिकांनी त्यांचं बिझनेस मॉडेल बदललंय.
कोरोनाकाळात उत्पादनक्षमतेत घट
विविध सर्वेक्षणानुसार कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत लहान उद्योगाची उत्पादनक्षमता 75 टक्के होती त्यात घसरण होऊन 13 टक्क्यांपर्यंत खाली आलीय. उद्योगांनी फक्त 44 टक्के कामगारांना कामावर कायम ठेवलं. 68 टक्के उद्योग तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ तग धरू शकले नाहीत. कोरोनानंतर कंपन्यांसमोर कर्जाच्या परतफेडीसोबतच कोळशाची टंचाई, उत्पादन खर्चावर जवळपास 150 टक्के वाढ आणि माल वाहतुकीत झालेली भाडेवाढ यामुळे व्यवसायाचं मॉडेल ठप्प झालंय
मरजेंसी क्रेडिट लाईन गॅरन्टी (ECGLS) योजनेचा फायदा
कोरोनानंतर सरकारनं लघू उद्योगांना फक्त स्वस्त कर्ज देण्याबाबत मदत केली. 2021-22 च्या बजेटमध्ये सरकारनं MSME क्षेत्रासाठी कर्जाच्या वाटपात दुप्पटीनं वाढ करत 15,700 कोटी रुपयांपर्यत मर्यादा वाढवली. कर्जाच्या गॅरटीसाठी 10,000 कोटी रुपयांचा कोषही तयार केला. 2020 मध्ये सुरुवात करण्यात आलेली इमरजेंसी क्रेडिट लाईन गॅरन्टी योजना म्हणजेच ECGLS सर्वात महत्वपूर्ण आहे. SBI Research च्या एका अहवालानुसार सरकारच्या मदतीमुळे 13.5 लाख उद्योग दिवाळखोर होण्यापासून तसेच 1.5 कोटी नोकऱ्याही वाचल्या आहेत. सरकारनं गेल्यावर्षी MSME साठी 50,000 कोटी रुपये इक्विटीसाठी फंड ऑफ फंड्सची घोषणा केली. मात्र,अद्यापपर्यंत ही घोषणा अंमलात आली नाही. लघू उद्योगांना बँकांकडून कर्ज मिळण्यात कोणत्याही अडचणी नव्हत्या. मात्र, व्यवसायाचं भविष्य अनिश्चित असल्यानं जतिनसारख्या अनेक उद्योजकांनी कर्ज घेण्याचं टाळलं. नंतर बँकांनीही नियम कडक केल्यानं कर्ज मिळणं अवघड झालं.
बस्सं, एवढंच स्वप्न आहे
कोरोनासोबतच जीएसटीच्या क्लिष्टटेमुळेही खूप समस्या निर्माण झाल्याचं जतिन सांगतात. सरकारनं करात सवलत देण्याऐवजी कर वसुलीची सक्ती केली. कोरोनाकाळात सरकारनं सर्व बिले भरण्यांपासून सूट दिल्यास गुंतवणुकीसाठी खर्च करण्यासाठी रक्कम शिल्लक राहते,असं लघू उद्योजकांचं म्हणणं आहे. येत्या बजेटमध्ये सरकारनं जीएसटीची रचना बदलायला हवी, अशी जतिन यांची इच्छा आहे. जीएसटीमधील बदल लघू उद्योगांना डोळ्यासमोर ठेवून करायला हवं. लघू उद्योगांना लागणारा कच्चा माल स्वस्त मिळेल अशा प्रकारे जीएसटी स्लॅबचं पुनर्गठण करणे गरजेचं आहे . सरकारनं 5 कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या लहान उद्योगांना जीएसटीतून वगळल्यास मोठा दिलासा मिळणार आहे. 40 लाख रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या उद्योगांना ऑनलाईन वस्तू विकण्यासाठी बंधनकारक असलेल्या जीएसटी नोंदणीतून सूट मिळाल्यास उद्योगाची गाडी पुन्हा रुळावर येईल. 5 कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या उद्योगांना जीएसटी भरण्यातून किमान 12 महिने सूट देण्याची मागणी उद्योग संघटनांनी केलीय. उद्योग संघटनाच्या मागणीला जतिन यांचाही पाठिंबा आहे. 80 टक्के बँका अजूनही कर्ज देण्यासाठी सिक्युरिटी मागणतात . हा नियमही बदल्यास कर्ज सहजपणे मिळणे शक्य होईल.
संबंधित बातम्या
Home Loan Tax Rebate: स्वप्नातील घराला कर सवलतीचा नजराणा, 5 लाखांपर्यंत मिळू शकते कर सवलत
