..तर एका झटक्यात पेट्रोल 25 रुपयांनी स्वस्त, जाणून घ्या कसे?

नवी दिल्लीः पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढलेल्या किमतींमुळे सामान्य जनता त्रस्त आहे. तेलाच्या किमतीत घट झाली असली तरी देशातील बहुतेक शहरांमध्ये पेट्रोलची किंमत 100 रुपयांच्या पुढे आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढलेल्या किमतीदरम्यान ते वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) च्या कक्षेत आणण्याची चर्चा आहे. आज जीएसटी परिषदेची 45 वी बैठक लखनऊमध्ये होणार आहे. या बैठकीत पेट्रोल, डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यावर चर्चा होऊ शकते. जर आज पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा कोणताही निर्णय घेतला गेला तर सामान्य माणसाला मोठा दिलासा मिळू शकतो. पेट्रोलच्या किमतीत मोठी कपात होऊ शकते. जीएसटी परिषदेची 45 वी बैठक अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलवर अनेक प्रकारचे कर लावले जातात

पेट्रोल आणि डिझेलवर तीन प्रकारचे कर आहेत. अबकारी, व्हॅट आणि उपकर. सध्या राज्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवर सुमारे 41 टक्के उत्पादन शुल्क मिळते. व्हॅट राज्य सरकारांच्या वाट्याला जातो. पेट्रोलवर सध्या सुमारे 50 टक्के कर आहे. जर पेट्रोल आणि डिझेलचा 28 टक्के जीएसटीच्या उच्च स्लॅबमध्ये समावेश केला तर कर निम्म्यावर येईल. यामुळे दिल्लीतील ताज्या किंमतीनुसार पेट्रोल 25 रुपयांनी स्वस्त होईल.

एक लिटर पेट्रोलवर सरकार इतका कर गोळा करते

इंडियन ऑइलच्या वेबसाइटनुसार, शुक्रवारी दिल्लीत पेट्रोलची किंमत 101.19 रुपये प्रति लीटर आहे. यावर उत्पादन शुल्क 32.90 रुपये, व्हॅट 23.39 रुपये, एकूण कर 56.29 रुपये होते. म्हणजेच पेट्रोलची प्रत्यक्ष किंमत 45.05 रुपये प्रति लीटर होती. तेलाच्या किंमतीत कराचा वाटा 55 टक्क्यांहून अधिक आहे.

पेट्रोल 25 रुपयांपेक्षा स्वस्त असू शकते

जर पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणली गेली तर देशभरात पेट्रोलची किंमत 75 रुपये आणि डिझेल 68 रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचेल. तथापि, पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणल्याने केंद्र आणि राज्यांचा महसूल सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांनी कमी होईल, जीडीपीच्या फक्त 0.4 टक्के इतका आहे.

जीएसटीच्या कक्षेत सरकार पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश का करत नाही?

पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून सरकारला भरपूर उत्पन्न मिळते. पेट्रोल आणि डिझेलवरील करामुळे केंद्र सरकारच्या उत्पन्नात 88 टक्के वाढ झाली. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत पेट्रोलियम उत्पादनांवरील सरकारच्या उत्पादन शुल्क संग्रहात 48 टक्क्यांनी वाढ झाली. एप्रिल ते जुलै 2021 दरम्यान उत्पादन शुल्क संकलन 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते, जे गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत 67,895 कोटी रुपये होते. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणल्याने सरकारचे उत्पन्न कमी होईल. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार जीएसटीच्या कक्षेत त्याचा समावेश करू इच्छित नाही.

संबंधित बातम्या

SBI बँकेत झीरो बॅलन्स खाते उघडणे झाले सोपे, ही सेवा मोफत मिळणार

पीएफ खात्यातून अ‍ॅडव्हान्स पैसे काढायचा विचार करताय, जाणून घ्या निर्णय योग्य की अयोग्य?