पॉलिसी घेताना ही चूक तर केली नाही ना? नाहीतर फुटकी कवडीही मिळणार नाही!

मुंबई : विमा पॉलिसीचा प्रीमियम न भरल्यामुळे पॉलिसी बंद केल्यास पॉलिसीसाठी केलेला दावा रद्द केला जाऊ शकतो. असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशात म्हटले आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की विमा पॉलिसीच्या अटी योग्यरित्या स्पष्ट केल्या पाहिजेत. असे दिसून येते की लोक पॉलिसीच्या अटी न पाहता किंवा न वाचता घेतात आणि नंतर दाव्यासंदर्भात अनेक समस्या येतात. या त्रासांपासून दूर राहण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे आधी पॉलिसीच्या अटी व शर्ती वाचणे आणि तपासणे, नंतर विमा पॉलिसी खरेदी करणे महत्वाचे आहे.

राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचा (NCDRC) आदेश बाजूला ठेवताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. ज्यात रस्ते अपघातांच्या बाबतीत अतिरिक्त नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की, विमाधारक व्यक्तीला विम्याच्या नियमांवर विश्वास असणे आवश्यक आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने सांगितले की, “विमा पॉलिसीच्या अटी चांगल्या प्रकारे समजून घेतल्या पाहिजेत आणि पॉलिसीच्या अटी आणि शर्ती स्पष्ट करणारा करार पुन्हा लिहिण्याची परवानगी नाही.”

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

सर्वोच्च न्यायालय एनसीडीआरसीच्या निर्णयाविरुद्ध जीवन विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) अपीलवर सुनावणी करत होते, ज्याने राज्य आयोगाचा आदेश रद्द केला होता. या प्रकरणात महिलेच्या पतीने जीवन सुरक्षा योजनेअंतर्गत आयुर्विमा महामंडळाकडून 3.75 लाख रुपयांची जीवन विमा पॉलिसी घेतली होती. या अंतर्गत अपघाती मृत्यू झाल्यास एलआयसीकडून अतिरिक्त 3.75 लाख रुपये भरावे लागणार होते. या पॉलिसीचा विम्याचा हप्ता दर 6 महिन्यांनी भरायचा होता, पण पैसे भरताना काही चूका झाला होत्या.

नेमके प्रकरण काय 

6 मार्च 2012 रोजी तक्रारदाराचा पती अपघातात जखमी झाला आणि 21 मार्च 2012 रोजी त्याचा मृत्यू झाला. पतीच्या मृत्यूनंतर तक्रारदाराने एलआयसीकडे दावा दाखल केला आणि त्यांना 3.75 लाख रुपये देण्यात आले. मात्र, अपघाती कव्हरच्या लाभाअंतर्गत 3,75 लाख रुपयांची अतिरिक्त रक्कम देण्यात आली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने अपघाती हक्काचा लाभ मिळावा म्हणून अर्ज केला आणि त्याची तक्रार जिल्हा मंचाकडे केली.

शेवटी निकालात काय झाले

जिल्हा मंचाने महिलेचे अपील मान्य करून अपघाती कव्हरच्या लाभासाठी 3.75 लाख रुपयांची अतिरिक्त रक्कम भरण्याचे निर्देश दिले. राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगात आव्हान दिलेला आदेश रद्द केला. एनसीडीआरसीने राज्य आयोगाने दिलेला आदेश बाजूला ठेवला. या निर्णयासह, विमा पॉलिसीचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्याच्या प्रीमियमच्या भरणामध्ये कोणतीही चूक नसावी, असा निर्णय घेण्यात आला.

संबंधित बातम्या : 

Stock Market Holidays: दिवाळीनिमित्त या आठवड्यात दोन दिवस शेअर बाजार बंद, वाचा मुहूर्त ट्रेडिंगबद्दल सविस्तर!

Gold Price : आनंदाची बातमी! धनत्रयोदशीच्या दिवशी सोन्याच्या दरात मोठी घसरण, जाणून घ्या 10 ग्रॅम सोन्याचे दर

Dhanteras 2021: सोने खरेदी करताना आवर्जून ‘हा’ नियम लक्षात ठेवा नाहीतर धनत्रयोदशीला पोलिस येतील घरी!

(Keep these things in mind when buying an insurance policy)