आता भाडेकरूंची ऑनलाईन नोंदणी होणार… नव्या नियमाने वादावादीला मिळणार पूर्णविराम

Home Rent New Rules 2025: तुम्ही किरायाच्या घरात राहत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. सरकारच्या नवीन घर भाडे नियम 2025 अंतर्गत, भाडेकरूच्या सुरक्षिततेशी संबंधित अधिकारांचा स्पष्टपणे उल्लेख केला जाईल. यामुळे भाडेतत्वावरील घरांची बाजारपेठ अधिक पारदर्शक आणि सुव्यवस्थित होईल. याविषयीची माहिती पुढे विस्ताराने जाणून घेऊया.

केंद्र सरकारने घर भाडे नियम 2025 लागू केले आहेत. देशातील भाड्याने घरांची बाजारपेठ अधिक पारदर्शक आणि सुव्यवस्थित बनवणे हा यामागचा उद्देश आहे. यामुळे घर खरेदी करणे सोपे होईल आणि मनमानी भाडेवाढ, जास्त ठेवी आणि कमकुवत कागदपत्रांच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार नाही.

या नवीन, आधुनिक आणि औपचारिक चौकटीनुसार, घरमालक आणि भाडेकरू दोघांनाही त्यांच्या भाडे कराराची ऑनलाइन नोंदणी करावी लागेल. या नियमानुसार, सुरक्षा ठेवीची मर्यादाही निश्चित केली जाईल. त्याचबरोबर भाडे कधी आणि किती वाढवायचे हे देखील ठरवले जाणार आहे. त्यात सुट्टी, दुरुस्ती, तपासणी आणि भाडेकरूंच्या सुरक्षेशी संबंधित अधिकारांचा स्पष्टपणे उल्लेख असेल. याशिवाय आपापसात कोणताही वाद सोडवण्यासाठी एक टाइमलाइन देखील निश्चित केली जाईल. बंगळुरु, मुंबई, हैदराबाद आणि पुणे या शहरांमधील भाडेकरूंना या नव्या नियमामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.

घरमालकाचीही काळजी घेतली जाईल

या सुधारणांचा उद्देश केवळ भाडेकरूंचे संरक्षण करणे नाही, तर घरमालकांना योग्य अनुपालन आणि विवादांचे निराकरण करण्याचे आश्वासन देणे देखील आहे. यामध्ये घर भाड्याने देण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात डिजिटल करावी लागते. नियमांनुसार, भाडे करारावर डिजिटल शिक्का लावणे आणि स्वाक्षरी केल्यापासून 60 दिवसांच्या आत ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. असे न झाल्यास दंड देखील आकारला जाऊ शकतो, ज्याची रक्कम 5,000 पासून सुरू होईल.

या अंतर्गत, सर्व राज्यांना मालमत्ता-नोंदणी पोर्टल अपग्रेड करण्याचे आणि रोलआउटमध्ये मदत करण्यासाठी जलद डिजिटल पडताळणी सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की या निर्णयामुळे फसवणूकीला आळा बसेल, बेकायदेशीर बेदखली थांबेल, कालबाह्य किंवा अस्पष्ट करार संपुष्टात येतील – ज्या समस्या भारतातील भाडेकरूंना बर् याच काळापासून त्रास देत आहेत.

या महत्त्वाच्या बाबी नियमांमध्ये नमूद केल्या आहेत

साधारणत: मेट्रो शहरांमध्ये सिक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून 10 महिन्यांचे भाडे आकारले जाते. नवीन प्रणालीनुसार, निवासी सुरक्षा ठेव दोन महिन्यांपर्यंत मर्यादित असेल. यामुळे कामासाठी मोठ्या शहरांमध्ये जाणाऱ्या लोकांचा खर्च काही प्रमाणात कमी होईल.

घर भाडे नियम 2025 अंतर्गत वर्षातून एकदाच भाडे बदलता येणार असून घरमालकाला 90 दिवसांची आगाऊ नोटीस द्यावी लागणार आहे. बर् याच अनौपचारिक भाडे व्यवस्थेमध्ये, मनमानी किंवा मध्यभागी अचानक भाडे वाढ यासारख्या गोष्टी यापुढे वैध राहणार नाहीत.

या नियमांमध्ये आर्थिक उत्तरदायित्वाचाही समावेश आहे. जर भाडे 5,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर पैसे डिजिटल पद्धतीने करावे लागतील जेणेकरून त्याची पडताळणी करता येईल आणि रोख रकमेशी संबंधित वाद कमी होतील. जर भाडे 50,000 पेक्षा जास्त असेल तर कलम 194-आयबी अंतर्गत टीडीएसचे पालन करणे आवश्यक असेल, जे प्रीमियम लीजला आयकर नियमांशी जोडेल.