Indian Banks Deposits : अमेरिकन बँका धराशायी, भारतीय बँकांत तुमचा पैसा सुरक्षित आहे की नाही?
Indian Banks Deposits : ठेव विमा आणि क्रेडिट हमी महामंडळाच्या (DICGC) कायद्यानुसार, बँकेत जमा रक्कमेची हमी घेण्यात येते. भारतात त्यासाठी खास सोय आहे. भारतीय आणि अमेरिकन बँकिंग व्यवस्थेत खूप मोठा फरक आहे. भारतीय बँकिंग प्रणालीत असे प्रकार होण्याची शक्यता फार कमी असल्याचा तज्ज्ञांचा दावा आहे.
नवी दिल्ली : अमेरिकेतील बँकिंग व्यवस्था सध्या अडचणीच्या काळातून जात आहे. अवघ्या 2 आठवड्यातच अमेरिकेतील 3 दिग्गज बँका धराशायी झाल्या आहेत. एसव्हीबी फायनान्शिअल (SVB Financial Group), सिल्वरगेट कॅपिटल (Silvergate Capital Corp) आणि आता सिग्नेचर बँक (Signature Bank) पण बाजारातून बाद झाली आहे. न्यूयॉर्क स्टेट फायनान्शियल रेग्युलेटर्सने या बँका बंद केल्या आहेत. देशाची केंद्रीय बँक फेडरल रिझर्व्हने एसव्हीबी फायनान्शिअल आणि सिल्वरगेट कॅपिटलच्या ठेवीदारांना, गुंतवणूकदारांना त्यांच्या ठेवी सुरक्षित असल्याचा विश्वास दिला आहे. म्हणजे या दोन्ही बँकेतील ठेवी त्यांना परत मिळतील. भारतातील बँकांची (Indian Bank) स्थिती कशी आणि ठेवीदारांचा पैसा किती सुरक्षित आहे, असा सवाल यानिमित्ताने विचारण्यात येत आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक गडबडी, अनियमिततामुळे भारतातील अनेक बँकांची अवस्था नाजूक झाली आहे. त्यांच्यावर आरबीआयने कारवाईचा लगाम ओढला आहे. त्यांच्या व्यवहारांवर निर्बंध घातले आहे. काही बँकांना तर ताबडतोब कुलूपही ठोकण्यात आले आहे. याचा अर्थ भारतीय बँकिंग व्यवस्थाही सुरक्षित आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत ठेवीदार, गुंतवणूकदारांना त्यांचा बँकेतील पैसा डुबणार तर नाही ना? अशी भीती वाटते.
पण भारतीय बँकिंग व्यवस्था अमेरिकन बँकिंग व्यवस्थेपेक्षा वेगळी आहे. तिथले कायदे आणि भारतीय कायद्यात तफावत आहे. भारतीय बँक डुबली, दिवाळखोरीत निघाली तर ठेवीदाराला, गुंतवणूकदाराला एका निश्चित, ठराविक रक्कमेवर दावा सांगता येतो. ठेव विमा आणि क्रेडिट हमी महामंडळ (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) ग्राहकांना 5 लाख रुपयांपर्यंच्या ठेवी परत करते. पूर्वी हा आकडा एक लाख रुपये होता. आता हा आकडा पाच लाख रुपये आहे
बँक बुडाली, दिवाळखोरीत निघाली तरी ग्राहकाला त्याची पाच लाख रुपयांपर्यंतची ठेव परत मिळते. मोदी सरकारने एक लाखांहून ही रक्कम पाच लाख रुपये केली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागत नाही. ग्राहकाची आरडी, एफडी आणि बचत खात्यात मिळून पाच लाख रुपयांच्या आत रक्कम असेल तर त्याला त्याची रक्कम परत मिळते. त्यापेक्षा अधिक रक्कम असेल तर पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम देण्याची हमी केंद्र सरकारने घेतलेली आहे. त्याचा त्यांना फायदा होतो.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नुकतीच देशातील सर्वाधिक सुरक्षित बँकांची यादी (Safest Bank in India) जाहीर केली. या बँकांमध्ये एचडीएफसी, आयसीआयसीआय आणि एसबीआय (HDFC, ICICI, SBI) यांचा समावेश आहे. या बँकांना D-SIB असे ही म्हणतात. D-SIB चा अर्थ डोमेस्टिक सिस्टमॅटिकली इंपोर्टेंट बँक असा आहे. दरवर्षी केंद्रीय रिझर्व्ह बँक देशातील सर्वात सुरक्षित बँकांची यादी जाहीर करते. या बँका बुडीत खात्यात गेल्या. त्यांनी दिवाळखोरी घोषीत केली तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडू शकते. त्यामुळे केंद्र सरकारसह आरबीआय या बँका बुडू नये यासाठी सातत्याने प्रयत्न करतात.
