यात थेट मोदींनीच लक्ष घालावं..; ‘धुरंधर’प्रकरणी निर्मात्यांचं पंतपधानांना पत्र, प्रकरण काय?
आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर' या चित्रपटावर मध्य पूर्वेतील अनेक देशांमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. या चित्रपटावरील ही बंदी उठवण्यासाठी भारत सरकारकडून प्रयत्न व्हावेत, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिण्यात आलं आहे.
‘इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्युसर्स असोसिएशन’ने (IMPPA) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘धुरंधर’ या चित्रपटाबाबत पत्र लिहून एक विनंती केली आहे. मध्य पूर्वेतील देशांमध्ये आदित्य धर दिग्दर्शित ‘धुरंधर’ या चित्रपटावर बंदी आहे. ही बंदी उठवण्यासाठी भारत सरकारकडून हस्तक्षेप करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. IMPPA हा देशातील विविध फिल्म इंडस्ट्रीतील चित्रपट निर्मात्यांचा एक समूह आहे. रणवीर सिंहसह इतरही मोठ्या कलाकारांच्या भूमिका असलेल्या ‘धुरंधर’ या चित्रपटावर युएई, बहरीन, कुवेत, कतार, ओमान आणि सौदी अरेबियासह अनेक मध्य पूर्वेतील देशांमध्ये बंदी घालण्यात आली. यामुळे या चित्रपटाला मोठा तोटा सहन करावा लागल्याचं वितरकांनी एका मुलाखतीत स्पष्ट केलं होतं. मोदींना लिहिलेल्या पत्रात IMPPA ने ही बंदी एकतर्फी आणि अनावश्यक असल्याचं वर्णन केलं आहे. हे ‘धुरंधर’च्या निर्मात्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं उल्लंघन असल्याचंही त्यात म्हटलंय.
पत्रात काय म्हटलंय?
‘युएई, बहरीन, कुवेत, कतार, ओमान आणि सौदी अरेबियाने ‘धुरंधर’ या चित्रपटावर लादलेल्या एकतर्फी आणि अनावश्यक बंदीच्या संदर्भात हस्तक्षेप करण्याची आम्ही तुम्हाला कळकळीची विनंती करतो. आमच्या सदस्य निर्मात्याने हा चित्रपट बनवला आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनकडून प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर तो प्रदर्शित करण्यात आला आहे. वरील देशांनी लादलेली बंदी म्हणजे आमच्या सदस्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर एकप्रकारे घाला आहे. कारण हा चित्रपट भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वांत हिट चित्रपटांपैकी एक आहे’, असं या पत्रात लिहिलंय.
‘धुरंधर’ हा चित्रपट डिसेंबर 2025 मध्ये प्रदर्शित झाला असून सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटाला ‘अ’ प्रमाणपत्र दिलं आहे. IMPPA पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारला या प्रकरणात हस्तक्षेप करून बंदी रद्द करण्यास मदत करण्याची विनंती केली आहे. ‘आम्ही सर्वजण तुम्हाला हात जोडून विनंती करतो की कृपया हस्तक्षेप करा. कारण युएई, बहरीन, कुवेत, कतार, ओमान आणि सौदी अरेबिया हे भारताशी मैत्रीपूर्ण देश आहेत. आपण त्यांच्यासोबत अनेक क्षेत्रांमध्ये नियमित व्यवसाय करतो. म्हणून आम्ही विनंती करतोय की भारत सरकारने या देशांमधील संबंधित अधिकाऱ्यांकडे हा विषय उपस्थित करावा आणि बंदी लवकरात लवकर रद्द करावी यासाठी प्रयत्न करावेत”, असं IMPPA चे अध्यक्ष अभय सिन्हा यांनी स्वाक्षरी केलेल्या पत्रात म्हटलंय.
