मराठा आरक्षणावर तोडगा काढा, कोणतीही उणीव ठेवू नका; अशोक चव्हाणांची दिल्लीत वकिलांशी चर्चा
अशोक चव्हाण यांनी सरकारी वकील राहुल चिटणीस आणि सचिन पाटील यांच्याशी विचारविनिमय केला असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
मुंबई : राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी आज नवी दिल्ली इथं सरकारी वकिलांची भेट घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) प्रकरणाचा आढावा घेतला आहे. इथे झालेल्या भेटीत अशोक चव्हाण यांनी सरकारी वकील राहुल चिटणीस आणि सचिन पाटील यांच्याशी विचारविनिमय केला असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. (Ashok Chavan discusses Maratha reservation case with lawyers in Delhi)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपिठाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गावर गंभीर परिणाम झाले असून, या प्रकरणी कायदेशीर तोडगा काढण्याच्या अनुषंगाने यावेळी चर्चा करण्यात आली. मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये राज्य सरकारने नेमलेले वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी आणि परमजितसिंग पटवालिया यांच्या सल्ल्याबाबतही अशोक चव्हाण यांनी उभय वकिलांकडून विस्तृत माहिती घेतली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे एसईबीसी प्रवर्गाचे नोकरभरतीतील उमेदवार आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने प्रभावित झाले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी कायदेशीर तोडगा काढण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये कोणतीही उणिव राहता कामा नये, असं स्पष्ट निर्देशदेखील त्यांनी यावेळी दिले.
नवी दिल्ली येथे आज मी सरकारी वकिलांची भेट घेऊन #मराठाआरक्षण प्रकरणाचा आढावा घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील SEBC प्रवर्गावर गंभीर परिणाम झाले असून, याबाबत कायदेशीर तोडगा काढण्याच्या अनुषंगाने यावेळी विस्तृत चर्चा झाली.
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) November 6, 2020
मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्यासाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी लेखी मागणी राज्य शासनाने यापूर्वी तीन वेळा केलेली आहे. राज्य शासनाच्या या मागणीवर लवकरात लवकर निर्णय घेणार असल्याचे सरन्यायाधिशांनी गेल्या 2 नोव्हेंबर रोजी सांगितले होते. यासंदर्भातील अर्ज 20 सप्टेंबर रोजी दाखल करण्यात आला होता. त्याचबरोबर 7 ऑक्टोबर, 28 ऑक्टोबर आणि 2 नोव्हेंबर रोजी तो मेन्शनही करण्यात आला आहे.
इतर बातम्या –
एकनाथ खडसेंचं राजकीय पुनर्वसन; खडसेंना राष्ट्रवादीकडून विधानपरिषदेवर संधी
विधानपरिषद : उर्मिला आणि नितीन बानुगडे विधानपरिषदेवर, शिवसेनेची चार नावं ठरली !
(Ashok Chavan discusses Maratha reservation case with lawyers in Delhi)
