नागपूरचे सुपुत्र जस्टीस शरद बोबडे सुप्रीम कोर्टाचे 47 वे सरन्यायाधीश

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी जस्टीस शरद बोबडे (Justice Sharad Bobde) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी बोबडे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं. 18 नोव्हेंबर रोजी शरद बोबडे सरन्यायाधीशपदाची (Justice Sharad Bobde Chief Justice of India) शपथ घेतील.

विद्यमान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. आपले उत्तराधिकारी म्हणून बोबडे यांच्या नावाची शिफारस न्यायमूर्ती गोगोई यांनी कायदा मंत्रालयाकडे केली होती. बोबडे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे 47 वे सरन्यायाधीश ठरणार आहेत.

सरन्यायाधीश म्हणून जबाबदारी स्वीकारणारे न्या. बोबडे हे तिसरे महाराष्ट्रीय ठरले आहेत. 18 नोव्हेंबर 2019 ते 23 एप्रिल 2021 असा त्यांचा कार्यकाळ असेल. पुण्याचे जस्टीस यशवंत विष्णू चंद्रचूड (16 वे सरन्यायाधीश) हे पहिले महाराष्ट्रीय सरन्यायाधीश होते.

शरद बोबडे यांचा परिचय

न्या. शरद अरविंद बोबडे यांचा जन्म 24 एप्रिल 1956 रोजी नागपूरमध्ये वकील कुटुंबात झाला. शरद बोबडे यांचे वडील अरविंद बोबडे यांनी महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट जनरलपद भूषवले होते.

शरद बोबडे यांनी 1978 मध्ये नागपूरच्या एसएफएस कॉलेजमधून विधी विभागातून शिक्षण घेतलं. 13 सप्टेंबर 1978 मध्ये नागपूरच्या हायकोर्टामध्ये अधिवक्ता म्हणून बोबडेंनी कारकीर्दीला सुरुवात केली होती. 1978 साली ते महाराष्ट्र बार कौन्सिलचे सदस्य झाले.

रंजन गोगोईंकडून मराठमोळ्या न्यायमूर्तींची सरन्यायाधीशपदासाठी शिफारस

मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने 1998 मध्ये बोबडे यांना वरिष्ठ अधिवक्ता म्हणून मान्यता दिली. शरद बोबडे यांनी मार्च 2000 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून कार्यभार सांभाळला होता. 2012 मध्ये शरद बोबडे यांची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची पदोन्नती झाली होती. ते सुप्रीम कोर्टातील सर्वात वरिष्ठ न्यायमूर्ती (Justice Sharad Bobde Chief Justice of India) आहेत.

शरद बोबडे यांनी आधार कार्ड सत्यापन प्रकरणावर सुनावणी केली होती. संपूर्ण जागाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्येमधील रामजन्मभूमी वाद प्रकरणी त्यांनी सुनावणी पूर्ण केली असून अंतिम निकालाचे लिखाण काम सुरु आहे.