आता संसदेची ‘चव’ बदलणार; 52 वर्षांपासून रेल्वेकडे असणारे कँटीनचे कंत्राट आयटीडीसीला
संसदेचे उपहारगृह आणि भारतीय रेल्वेचे 52 वर्षांचे नाते संपुष्टात येणार आहे. | Parliament canteens kitchens
नवी दिल्ली: तब्बल 52 वर्षांपासून संसदेतील खासदार, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या जिभेचे चोचले पुरवणाऱ्या भारतीय रेल्वेकडून येथील उपहारगृहाचे कंत्राट काढून घेण्यात आले आहे. हे कंत्राट आता भारतीय पर्यटनविकास महामंडळाकडे (ITDC) देण्यात आले आहे. त्यामुळे संसदेचे उपहारगृह आणि भारतीय रेल्वेचे 52 वर्षांचे नाते संपुष्टात येणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून संसदेतील उपहारगृह, ग्रंथालय आणि इतर सदनांमध्ये उत्तर रेल्वेकडून खानपान सेवा पुरवली जायची. परंतु, काही दिवसांपूर्वीच लोकसभा सचिवांकडून उत्तर रेल्वेला उपहारगृह आणि किचनचा परिसर खाली करण्याची नोटीस देण्यात आली. येथील फर्निचर आणि इतर उपकरणेही पुढील कंत्राटदाराकडे सुपूर्द करावीत, असे या नोटीसमध्ये म्हटले होते. त्यानुसार आता उत्तर रेल्वे विभाग 15 नोव्हेंबरपर्यंत आपल्या कर्मचाऱ्यांसह ही जागा सोडेल.
संसदेतील अधिकारी आणि रेल्वे विभागाने या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. नव्या प्रस्तावानुसार अशोका हॉटेलचा कारभार पाहणाऱ्या भारतीय पर्यटनविकास महामंडळाकडून आता संसदेत खानपान सुविधा पुरवली जाईल. संसदेच्या उपहारगृहात खासदार, अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाला अत्यंत माफक दरात जेवण आणि इतर खाद्यपदार्थ उपलब्ध करुन दिले जातात.
एरवी खासदारांची समिती संसदेतील कॅटरिंग सुविधांसंबंधी निर्णय घेते. मात्र, सध्याच्या लोकसभेसाठी अशी समिती तयार करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांनीच उत्तर रेल्वेकडून खानपानाचे कंत्राट काढून घेण्याचा निर्णय घेतला.
संसदेत खानपान सुविधा पुरवण्यासाठी उत्तर रेल्वेचे 100 कर्मचारी कार्यरत होते. यामध्ये स्वयंपाकी, वेटर्स, किचन स्टाफ आणि अन्य कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. संसदेच्या अधिवेशन काळात 75 अतिरिक्त कर्मचारी तैनात केले जायचे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, खानपानाच्या या कंत्राटासाठी उत्तर रेल्वेला वर्षाकाठी 15 ते 18 कोटी रुपये मिळायचे. वित्तमंत्रालयाकडून उत्तर रेल्वेला हे पैसे अदा केले जात असत.
यापूर्वी संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) सरकारच्या काळातही उत्तर रेल्वेकडून खानपानाचे कंत्राट काढून घेण्याविषयी चर्चा झाल्या होत्या. रेल्वेकडून पुरवल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थांचा दर्जा तितकासा चांगला नसल्याचा अनेकांचा आक्षेप होता.
संसदेत आता फक्त शाकाहारी जेवण? काही दिवसांपूर्वी संसदेतील खानपानाचे कंत्राट हल्दीराम आणि बिकानेर सारख्या शाकाहारी जेवण पुरवणाऱ्या कंपन्यांना दिले जाणार असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे संसदेतील खासदारांना केवळ शाकाहारी जेवण मिळणार, असे सांगितले जात होते. परंतु, आता उपहारगृहाचे हे कंत्राट ITDC ला देण्यात आले आहे. मात्र, त्यांच्या मेन्यूमध्ये मांसाहारी अन्नपदार्थ असणार का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
संबंधित बातम्या:
संसदेत आता फक्त शाकाहारी जेवण, IRCTC चं कँटिन बंद होण्याची शक्यता
