5 वर्षे तुरुंगवास, 10 लाखांचा दंड… शिंदे सरकारच्या पेपरफुटी विधेयकात आणखी काय?
उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारनंतर महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारनेही स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमितता रोखण्यासाठी विधेयक आणले आहे. या विधेयकात दोषींना 5 वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि मोठ्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
NEET पेपर लीकच्या CBI तपासादरम्यान महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या शिंदे सरकारने स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमितता रोखण्यासाठी विधानसभेत विधेयक आणले आहे. स्पर्धा परीक्षांमधील अनुचित मार्गास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबधीत किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता विधेयक असे याचे नाव आहे. स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमितता रोखणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. या विधेयकात पेपरफुटी किंवा अनियमितता प्रकरणी दोषी आढळणाऱ्यांना 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत ‘महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अन्याय प्रतिबंध) कायदा, 2024’ विधेयक मांडले. या विधेयकांतर्गत स्पर्धा परीक्षांशी संबंधित गुन्हे दखलपात्र, अजामीनपात्र आणि अदखलपात्र असतील. स्पर्धा परीक्षेतील अनुचित मार्ग आणि गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांना किमान तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. ज्यामध्ये पाच वर्षांपर्यंत वाढ केली जाऊ शकते आणि 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो असे या विधेयकात म्हटले आहे.
दंड न भरल्यास ही तरतूद लागू होईल
दंड न भरल्यास, भारतीय न्याय संहिता 2023 मधील तरतुदींनुसार अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा दिली जाईल. स्पर्धा परीक्षांच्या संचालनात व्यत्यय येऊ नये यासाठी तरतुदी करणे, प्रश्नपत्रिका निश्चित करणाऱ्यांची कर्तव्ये निश्चित करणे, पोलिस उपअधीक्षक किंवा सहायक पोलिस आयुक्तांच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या अधिकाऱ्यांना गुन्ह्याच्या तपासासाठी सक्षम करणे आदी बाबींचा या विधेयकात समावेश आहे.
सीबीआयचा दोन राज्यात तळ
NEET पेपर लीक प्रकरणी बिहारपासून गुजरातपर्यंत सीबीआय चौकशी सुरू आहे. सीबीआयचे एक पथक बिहारची राजधानी पाटणा येथे तर दुसरी टीम गुजरातमधील गोध्रा येथे आहे. याप्रकरणी सीबीआयने आतापर्यंत अनेकांना अटक केली आहे. पेपरफुटी प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान शिक्षण मंत्रालयाने शुक्रवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यामध्ये सर्व स्पर्धात्मक परीक्षा निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी सरकार आणि त्यांच्या संस्था वचनबद्ध आहेत. परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर प्रश्नपत्रिका गोपनीय ठेवणे हे सरकारचे सर्वात मोठे प्राधान्य आहे. ज्या गुन्हेगारांनी प्रश्नपत्रिकेची गोपनीयता भंग केली आहे, असे सरकारने म्हटले आहे.
