औरंगाबाद खंडपीठाच्या अतिरिक्त बिल्डिंगचा उद्घाटनापूर्वीच वाद, वकील संघाची नाराजी, बहिष्काराचे संकेत

औरंगाबादः मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील (Aurangabad Bench of High Court) अतिरिक्त इमारतीचा उद्घाटन सोहळा 23 ऑक्टोबर म्हणजेच येत्या शनिवारी आयोजित करण्यात आला आहे. खंडपीठाच्या मागील बाजूस नव्याने बी आणि सी विंग तयार करण्यात आले आहे. मात्र या अ‍ॅनेक्स बिल्डिंगच्या उद्घाटनावरून वाद निर्माण झाला आहे. या उद्घाटन सोहळ्याच्या कार्यक्रम व पत्रिकेवर वकील संघाची दखल न घेतल्याने खंडपीठ वकील संघाने जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. 23 ऑक्टोबर रोजी या अतिरिक्त इमारतीचा उद्घाटन सोहळा पार पडणार आहे. यानिमित्त सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा उपस्थित राहणार आहेत.

उद्घाटनासाठी सरन्यायाधीश प्रथमच औरंगाबादेत

विशेष म्हणजे हा सोहळा सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा, केंद्रीय विधी व न्याय विभागाचे मंत्री किरण रिजीजू आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. खंडपीठाच्या इमारती पाठीमागे भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन नव्याने बी आणि सी विंग तयार करण्यात आली आहे. या इमारतीचे उद्धघाटन या 23 आॅक्टोबर रोजी सकाळी 10.30 वाजता भव्य कार्यक्रमात होणार आहे. त्यासाठीची जय्यत तयारी ही सुरु आहे. या कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. उदय ललीत, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. भूषण गवई, न्या. अभय ओक आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या.दीपांकर दत्ता उपस्थित असतील. सरन्यायाधीश रमण्णा पहिल्यांदाच या उद्धघाटन सोहळ्या निमित्त औरंगाबादेत येणार आहे.

वकिलांची नाराजी कशासाठी?

खंडपीठ वकील संघाची निवडणूक नुकतीच झाली आहे. यात अ‍ॅड. नितीन चौधरी अध्यक्ष झाले. त्यानंतर पहिल्यांदाच एवढा मोठा कार्यक्रम होत आहे. मात्र या कार्यक्रमात वकिलांचेच प्रतिनिधी नसल्याने खंडपीठ वकील संघाने निवेदन प्रसिद्ध करुन जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. या निवेदनावर अध्यक्ष अ‍ॅड. नितीन चौधरी आणि सचिव अ‍ॅड. सुहास पी. उरगुंडे यांची स्वाक्षरी आहे. दरम्यान या नाराजीची दखल न घेतल्यास कार्यक्रमावर वकील संघ बहिष्कार टाकेल असे अ‍ॅड. चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे.

इतर बातम्या-

Aryan Khan : आर्यन खानला दिलासा नाहीच, जामीन अर्जावरील सुनावणी लांबणीवर, मुंबई हायकोर्टात काय घडलं?

परमबीर सिंहांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास राज्य सरकारचा नकार, ठाणे प्रकरणी नेमकं काय होणार?