BMC Mayor : मुंबईचा महापौर कोण? ही गोष्ट ठरवणार मेयर ; कुणाला लागणार ‘लॉटरी’?; जाणून घ्या प्रक्रिया
मुंबई महापालिका निवडणुकीत महायुतीने बहुमत मिळवूनही महापौरपदाचा तिढा सुटलेला नाही. महापौर निवड प्रक्रिया कायदेशीर असून ती आरक्षण लॉटरीवर अवलंबून आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि महिलांसाठी रोटेशन पद्धतीने होणाऱ्या आरक्षणामुळे ही निवड लांबणीवर पडली आहे. ही लॉटरी पूर्ण होईपर्यंत राजकीय पक्ष उमेदवार जाहीर करू शकत नाहीत, त्यामुळे मुंबईला महापौर मिळायला अजून वेळ लागेल.
राज्यात 29 महापालिकांची (Municipal Elections) निवडणूक होती, तरीही सर्वांचं जास्त लक्ष हे अतिशय श्रीमंत, प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीकडे लागलं होतं. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना शिंदे गट यांनी युती करत ही निवडणूक लढवली. त्यांच्याविरोधात आव्हान होतं ते ठाकरे बंधूंचं. पण 89 जागा मिळवत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आणि शिवसेना शिंदे गाटने 29 जा मिळवत महापौरपदासाठी लागणारे मॅजिक फिगर म्हणजेच बहुमताचा आकदा पार केला. दोघांना मिळून मुंबईत 118 जागा मिळाल्या असून आता मुंबईत महायुतीचाच महापौर असेल हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे.
रविवारी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बीएमसीच्या नवनिर्वाचित शिवसेना सदस्यांशी संवाद साधल्यानंतर, मुंबईला महायुतीचाच महापौर मिळेल हे स्पष्ट केलं. महायुती भागीदार, भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना यांच्यात या महत्त्वाच्या पदावरून वाद सुरू आहे. निवडणुकीचा निकाल लागून 3 दिवस उलटून गेले असले तरीही महापौर कोणाचा हा तिढा अद्याप सुटलेल नसून तो उतक्यात सुटणारही नाही. याचं कारण असं की महापौरांची निवडणूक एका वेगळ्या कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे नियंत्रित केली जाते जी नवीन विधानसभा औपचारिकपणे स्थापन झाल्यानंतरच सुरू होते.
महापौरांची निवड नगरसेवकांकडून केली जाते आणि हे पद आरक्षणाखाली येते. लॉटरीद्वारे हे आरक्षण अंतिम होईपर्यंत आणि अधिकृत अधिसूचना जारी होईपर्यंत राजकीय पक्ष त्यांचे उमेदवार जाहीर करू शकत नाहीत. त्यामुळे या आठवड्यात मुंबईला महापौर मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.
महापौर पदासाठी आरक्षण व्यवस्था कशी ?
देशभरातील बहुतेक शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यानुसार, महापौरपद अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि महिलांसाठी रोटेशन आधारावर राखीव असले पाहिजे. हे आरक्षण पूर्वनिर्धारित नसते, उलट, नगरविकास विभागाद्वारे काढलेल्या लॉटरीद्वारे ते ठरवलं जातं. ही लॉटरी पूर्ण झाल्यानंतर आणि प्रवर्ग अधिकृतपणे जाहीर झाल्यानंतरच महापौरपदाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. त्यामुळे मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतरही मुंबईला महापौर मिळण्यासाठी अनेक दिवस लागू शकतात.
आरक्षण ठरवण्यासाठी लॉटरी का?
लॉटरीमुळे (महपौर निवडीची) प्रक्रिया निष्पक्ष ठेवण्याचा प्रयत्न करते. राजकीय पक्ष किंवा सरकार स्वतःच्या हितासाठी आरक्षणाचा वापर करत आहेत असे आरोप या लॉटरीमुळे टळतात. लॉटरीद्वारे (महापौर पदासाठी उमेदवारांची) आळीपाळीने निवड केल्याने एकाच गटाला वारंवार लाभ मिळण्याऐवजी वेगवेगळ्या सामाजिक गटांना वेळोवेळी महापौरपद भूषवण्याची संधी मिळते, हेही निश्चित होतं.
महापौरपदासाठी रोटेशन आधारावर आरक्षण का?
महापौर पदांसाठी आरक्षण व्यवस्था ही 74 व्या घटनादुरुस्तीतून आली आहे. या दुरुस्तीने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संवैधानिक दर्जा दिला आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नेतृत्व पदांवर महिलांसाठी आरक्षण अनिवार्य केले. महाराष्ट्रात, हे महानगरपालिका कायद्याद्वारे अंमलात आणले जाते, ज्यामध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) वर्गांसाठी देखील आरक्षण दिलं जातं. निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी, कायद्यानुसार आवश्यकतेनुसार महापौरांचे पद या श्रेणींमध्ये बदलते.
कशी काढतात लॉटरी ?
लॉटरी काढण्यासाठी नगरविकास विभागाने अधिसूचना जारी केल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू होते. त्यानंतर अधिकारी हे पात्र श्रेणींची यादी तयार करतात. त्यानंतर सार्वजनिक लॉटरी काढली जाते. सोडतीनंतर, आरक्षणे अंतिम केली जातात आणि औपचारिक अधिसूचना जारी केली जाते. त्यानंतरच बीएमसी, नगरसेवकांची विशेष बैठक बोलावू शकते, तिथे राखीव किंवा खुल्या प्रवर्गातील सदस्यांमधून लॉटरीद्वारे महापौर निवडला जातो. महापौर साध्या बहुमताने निवडला जातो.
