पोलिसांसाठी आनंदाची बातमी! CM फडणवीसांचा घरांबाबत मोठा निर्णय, सर्वांना…
Mumbai Police : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पोलिसांच्या घरांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. पोलिस वसाहतींचा पुनर्विकासासाठी धोरण तयार करण्यात येणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला आहे.
मुंबईतील पोलिसांसाठी आनंदाची बातमी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पोलिसांच्या घरांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील सर्वच पोलिस वसाहतींचा पुनर्विकासासाठी धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांसोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आगामी काळात पोलिसांनी कमी किंमतीत हक्काची घरे मिळणार आहेत. त्यामुळे मुंबईतील पोलिसांना मोठा फायदा होणार आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
मुंबईतील पोलिसांना हक्काची घरे मिळणार
मुंबईतील पोलिसांना घरे देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता शहरातील सर्व पोलिस वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी एक धोरण आखले जाणार आहे. यासाठी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यात कुलाब्यातील पोलीस वसाहतींच्या प्रश्नासाठी बैठक झाली. या बैठकीत पोलिस वसाहतींचा पुनर्विकासासाठी धोरण तयार करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे आगामी काळात पोलिसांच्या घराचा प्रश्न सुटणार आहे.
समिती दोन महिन्यांमध्ये अहवाल सादर करणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेताना दोन महिन्यात याबाबतीत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता लवकरच पोलिसांच्या घराचा प्रश्न सुटणार आहे. यामुळे मुंबई बाहेरील उपनगरात राहून नोकरीसाठी मुंबईत येणाऱ्या पोलिसांसाठी शहरातच हक्काची घरे मिळणार आहेत. त्यामुळे त्यांचा प्रवासाचा वेळ वाचणार आहे.
संपूर्ण मुंबईतील पोलीसांना फायदा होणार
याबाबत बोलताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, ‘अनेक वर्षांपासून पिढ्यानपिढ्या पोलीस वसाहती मध्ये राहत आहेत. त्यांना मालकी हक्काची घरे हवी होती. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसोबत बैठक झाली. यात गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय झाला आहे. ही समिती दोन महिन्यात अहवाल सादर करणार आहे. तसेच ही समिती घरांच्या किंमती आणि इतर सर्व अटी ठरवणार आहे. हा निर्णय फक्त कुलाब्यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण मुंबई साठी असणार आहे अशी माहितीही नार्वेकर यांनी दिली आहे.’
