Manoj Jarange: 48 लाख कुणबी नोंदी नाही…कोण करतंय मराठा समाजाचा गेम? मनोज जरांगे यांनी खरा आकडाच आणला समोर, कुणावर गंभीर आरोप?
Manoj Jarange on Kunbi Records And Certificate: मराठा समाजासाठी गठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीने राज्यात 48 लाख कुणबी नोंदींचा दावा केला. हा आकडा सपशेल झूठ असल्याचा दावा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. काय आहे मोठी अपडेट?
राम दखणे /प्रतिनिधी: मराठा समाजासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक काल झाली. या बैठकीतून राज्यात 48 लाख कुणबी नोंदींचा आणि 12 लाख कुणबी प्रमाणपत्र दिल्याचा दावा करण्यात आला. पण हा आकडा सपशेल झूठ असल्याचा आरोप मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. त्यांनी अधिकारी वर्ग मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची दिशाभूल करत असल्याचा गंभीर आरोप केला. यापूर्वीच्या आकडेवारीनुसार मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदीत सुमारे 10 लाखांची तफावत येत असल्याने जरांगे पाटील (Manoj Jarange on Kunbi Records And Certificate) संतापले आहेत. त्यांनी अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली आहे.
48 लाख नाही 58 लाख नोंदी
उपसमिती बैठकीतून 48 लाख कुणबी नोंदी आणि 12 लाख कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आल्याचे समोर आले. त्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले की मला तफावत कळत नाही. आम्हाला 58 लाखांचं प्रोसिडिंग दिलेलं आहे.मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीमधील अधिकारी मिस गाईड करत आहे असं मला वाटतं. शिंदे समिती गठीत झाली, त्यावेळेस 58 लाख नोंदी शोधल्या गेल्या होत्या.नेमका आकडा खरा कोणता याबाबत कन्फ्युजन आहे. शिंदे समितीचे सरकारनं त्यावेळेला प्रोसिडिंग 58 लाख दिलेलं आहे. 58 लाखच नोंदी आहेत 48 लाख नाहीत. मला खोटं सांगू नका मला फक्त खरं सांगा असं मी म्हटलं होतं. आता आकडा 48 लाखाचा दिला जात आहे याचा अर्थ विखे पाटील यांना खालचे अधिकारी कन्फ्युज करत आहेत, असा आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केला.
काही अधिकाऱ्यांचं कौतुकास्पद काम
काही अधिकारी काम करतात त्यांची स्तुतीच करावी लागेल त्यांची पाठ थोपटावी लागत आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये जाणून-बुजून कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात नाही, याला सर्वस्वी जबाबदार अधिकारी आहे. सरकार त्यांच्यावरती कंट्रोल ठेवायला तयार नाही, विशेष करून देवेंद्र फडणवीस यांनी या अधिकाऱ्यांना कंट्रोल ठेवायला पाहिजे, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली.
एकच गुन्हा मागे का ठेवला?
मुंबई आंदोलनातील आठ पैकी सात गुन्हे मागे घेतले आहे. एक गुन्हा मागे कशाला ठेवला आहे असा सवाल जरांगे यांनी केला. जे मागे घेतले त्याबद्दल कौतुकच आहे. महाराष्ट्रात जे गुन्हे दाखल झाले ते दिलेल्या शब्दाप्रमाणे सरकारने मागे घ्यायला पाहिजे. राज्यभरात जे गुन्हे दाखल झालेले ते सर्व मागे घ्यायला पाहिजेत. भाजपला मराठ्यांनी सत्तेवरती बसवले आहे. संविधान आणि लोकशाही मार्गाने आम्ही आंदोलन पुकारले. ज्या सरकारला मराठ्यांनी सत्तेवर बसवलं त्या मराठ्यांच्या आंदोलकांचे सगळेच गुन्हे मागे घ्यावेत, मराठ्यांची नाराजी सरकारने कधी आंगावर घेऊ नये, ही चूक त्यांनी कधी करू नये असे जरांगे पाटील म्हणाले.
SEBC चं आरक्षणही टिकवा
या आरक्षणामुळे अनेकांचं पोट दुखत आहे. विकृत मानसिकतेचे लोक मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिका टाकत आहेत. त्यांची मनीषा आम्ही कधीही पूर्ण होऊ देणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी बारकाईने लक्ष ठेवून मोठमोठाले वकील कायमस्वरूपीने दिले पाहिजे. SEBC चं आरक्षणही टिकवा असे जरांगे पाटील म्हणाले.
मृत आंदोलकांच्या नातेवाईकांना नोकरी
ठराव मागून घेण्याची उपसमितीतून गरज नाही सरकारने जीआर काढला पाहिजे. मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने मंत्री उदय सामंत यांच्या माध्यमातून शैक्षणिक पात्रतेनुसार एमआयडीसी किंवा महावितरण मध्ये नोकरी दिली पाहिजे. मराठा आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या आंदोलकाच्या कुटुंबियांचा सन्मान करायचा असेल तर त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी दिली पाहिजे. ठराव मागून घेण्याचं नवीनच काय नाटक आहे माहीत नाही.दोन-तीन निर्णय चांगले केले आहेत त्याबद्दल आम्ही विखे पाटील यांचे आणि उपस्थितीचे कौतुकच केलेलं आहे, असे जरांगे म्हणाले.
मी एकदम धरून करेक्ट कार्यक्रम करत आहे. मराठा समाजाच्या पोरांना ज्या ज्या गोष्टी मिळवून द्यायचे आहेत ते मिळवून देत आहे. काही जणांचा मला टार्गेट करणं बदनाम करणं एवढेच काम आहे. समाजाचे कस कल्याण करायचं हे त्यांच्या डोक्यात नाही, असा टोलाही मनोज जरांगे पाटील यांनी विरोधकांना हाणला.
