वक्फ बोर्डाचा आख्ख्या गावावर दावा; सरकारला जाग येणार केव्हा? ग्रामस्थ हवालदिल
Waqf Board : वक्फ बोर्डावरुन वातावरण तापलेले असताना मराठवाड्यात बोर्डाच्या एका निर्णयाने वादाला फोडणी बसली आहे. लातूर जिल्ह्यातील एका गावावरच बोर्डाने दावा सांगीतला आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. 103 शेतकऱ्यांच्या 300 एकर जमिनीवर बोर्डाने दावा ठोकला आहे. त्याविरोधात ग्रामस्थांनी रोष व्यक्त केला आहे.
वक्फ बोर्डावरून देशात राजकारण तापले आहे. मोदी सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाने मराठवाड्यात मोठा दावा केला आहे. लातूर जिल्ह्यातील एका गावावरच बोर्डाने दावा सांगीतला आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. . 103 शेतकऱ्यांच्या 300 एकर जमिनीवर बोर्डाने दावा ठोकला आहे. त्याविरोधात ग्रामस्थांनी रोष व्यक्त केला आहे. याप्रकरणी सरकारने हस्तक्षेप करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.
300 एकर जमीन आमची
गेल्या कित्येक पिढ्यापासून जमीन कसणाऱ्या अहमदपूर तालुक्यातील तळेगाव येथील शेतकरी सध्या चिंताग्रस्त आहेत. 103 शेतकऱ्यांच्या 300 एकर जमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा ठोकला आहे. वक्फ बोर्ड आमच्या जमिनी हडप करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. छत्रपती संभाजीनगर येथील महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाच याविषयीचे प्रकरण सुरू आहे. न्यायाधिकरणाने या 103 शेतकऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. ही जमीन वक्फ बोर्डाची नसल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. याप्रकरणात प्रशासनाने आणि सरकारने मदत करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
काय आहे नोटीस
वक्फ न्यायाधीकरणाने वक्फ बोर्डाच्या अपिलावर सुनावणी घेत, तळेगाव येथील 103 शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवली आहे. हे गाव 150 उंबऱ्यांचं आहे. येथील सर्वजण शेतीवर अवलंबून आहेत. तर या गावातील जवळपास 75 टक्के जमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा केला आहे. या गावात अनेक अल्पभूधारक शेतकरी आहे. तर काही जण मोलमजूरी करून उदरनिर्वाह करणारे आहे. आता या प्रकरणात 20 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होईल.
वक्फ बोर्ड इतके दिवस झोपलं होतं का?
गेल्या चार पिढ्यांपासून आम्ही ही जमीन कसत आहोत. पण आता अचानक वक्फ बोर्ड या जमिनीवर दावा करत असेल तर हा धक्काच म्हणावा लागेल, अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी दिली आहे. जर या जमिनी त्यांच्या होत्या. तर मग वक्फ बोर्ड इतके दिवस झोपलं होतं का? असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे. महायुती सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि कायद्यान्वये अशा मनमानी कारभाराला चाप लावण्याची मागणी शेतकर्यांनी केली आहे.
