Maharashtra Budget Session 2026 : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर राज्यपालांचे मोठे विधान, सरकारचा मास्टरप्लॅन तयार
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी विकसित महाराष्ट्राचा रोडमॅप मांडला. दावोस गुंतवणूक, समृद्धी महामार्ग विस्तार आणि कृषी क्षेत्रात AI चा वापर यावर त्यांनी विशेष भर दिला.
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली. महाराष्ट्राचे विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे मुंबईत पार पडत आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित केले. तसेच आचार्य देवव्रत यांनी आपल्या अभिभाषणात राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचा लेखाजोखा मांडतानाच विकसित महाराष्ट्र घडवण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचे जाहीर केले.
जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १३ टक्क्यांवर
यावेळी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी केलेल्या भाषणात अनेक विषयांवर भाष्य केले. यावेळी त्यांनी विशेषतः दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, दावोस करारातून राज्यात ३० लाख कोटी रुपयांची विक्रमी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यामुळे राज्याच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यामुळे परदेशी थेट गुंतवणुकीत (FDI) महाराष्ट्र देशात पुन्हा एकदा अग्रेसर ठरला आहे.
विदर्भाच्या विकासाला मोठी गती मिळणार
तसेच हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचा विस्तार आता वाढवणपर्यंत केला जाणार आहे. यामुळे कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. तसेच नक्षलग्रस्त समजल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्याचे रूपांतर आता स्टील हबमध्ये केले जात आहे. तर विदर्भात स्टील कॉरिडोर करणार आहेत. ज्यामुळे विदर्भाच्या विकासाला मोठी गती मिळेल. तसेच ग्रामीण भागातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत रस्ते योजना प्रभावीपणे राबवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वाद सोडविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे. कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि पीक नियोजनासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे, असे राज्यपाल म्हणाले. यावेळी राज्यपालंनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरही भाष्य केले. सरकार सीमावासीयांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे हित जपणे आणि हा वाद कायदेशीर मार्गाने सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वाद सोडविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असणार आहे. सीमाभागातील नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना लागू केल्या जात आहेत. तसेच, पोलिसांच्या घरांच्या प्रश्नावर सरकारने विशेष गृहनिर्माण योजना हाती घेतल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार
दरम्यान येत्या २०२६ ते २०३० या कालावधीसाठी राज्याचे नवीन उद्योग आणि सेवा धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे सेवा क्षेत्रात आणि उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी व्यक्त केला.
