सर्वात मोठी बातमी! मराठा आरक्षणासाठी आणखी मोठा निर्णय, जरांगेंच्या सहकाऱ्याने केलं महत्त्वाचं काम!

Maratha Reservation : मनोज जरांगे यांनी मुंबईतल्या आझाद मैदानावर पाच दिवस उपोषण करून सरकारकडून मराठा आरक्षणासंबंधीच्या अनेक मागण्या मान्य करून घेतल्या. याच मागण्यांमध्ये हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची प्रमुख मागणी होती. सरकारने ही मागणी मान्य केल्यानंतर लगेच याबाबतचा जीआर काढला. या जीआरनुसार आता मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात आली आहे. यावर मात्र ओबीसी संघटना, नेत्यांनी विरोध केला असून थेट न्यायालयात जाण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. सरकारच्या या शासन निर्णयाला कायदेशीररित्या आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच ही शक्यता लक्षात घेऊन आता मनोज जरांगे यांचे समर्थक आणि सहकारी असलेले गंगाधर काळुकटे यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.

नेमका काय निर्णय घेण्यात आला आहे?

मिळालेल्या माहितीनुसार मनोज जरांगे यांचे समर्थक आणि सहकारी गंगाधर काळकुटे यांनी सर्वोच्च कोर्टात कॅव्हेट दाखल केले आहे. हैदराबाद गॅझेट संदर्भात काढलेला जीआर रद्द करण्यासाठी कोणी याचिका दाखल केलीच तर कोणताही निर्णय देण्याआधी न्यायालयाने आमची बाजू विचारात घ्यावी असं गंगाधर काळकुटे यांनी या कॅव्हेटच्या माध्यमातून म्हटले आहे. राज्य सरकारने काढलेला शासन निर्णय थेट रद्दबातल ठरवला जाऊ नये, यासाठी काळकुटे यांनी हे पाऊल उचलले आहे. त्यांनी कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे आता ओबीसी संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली तर कोणताही निर्णय देण्याआधी सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी गंगाधर काळकुटे यांची बाजू जाणून घेईल. काळकुटे यांना त्यांचे मत मांडण्याची संधी दिली जाईल.

कॅव्हेट म्हणजे काय? कायदा काय सांगतो?

राज्यातील OBC संघटनांनी थेट न्यायालयाकडे जाऊन हैदराबाद गॅझेट लागू करू नका अशी मागणी केली तरी न्यायालय लगेच एकतर्फी स्थगिती आदेश देऊ शकणार नाही. कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे आता मराठा समाजाची बाजू ऐकली जाईल. कॅव्हेट दाखल झाल्यामुळे न्यायालयाला आधी मराठा समाजाची बाजू ऐकणे बंधनकारक असेल. यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय वैध असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी वेळ मिळेल. तसेच कॅव्हेटरुपी कायदेशीर पाऊल उचलल्यामुळे आरक्षण तत्काळ बंद होण्याचा धोका नसेल.

दरम्यान, आता काळकुटे यांनी कॅव्हेट दाखल केलेले असले तरी अद्याप ओबीसी संघटनांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केलेली नाही. त्यामुळे भविष्यात नेमके काय होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.