पुन्हा भगवं वादळ घोंघावणार? मनोज जरांगे पाटील यांचा आंदोलनाचा इशारा; सरकारवर या कारणासाठी डागली तोफ

मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गॅझेटिअरचा जीआर काढल्यानंतरही प्रमाणपत्र वाटप होत नसल्याबद्दल त्यांनी सरकार आणि प्रशासनाला सवाल केला आहे. ‘सरकार मोठं की अधिकारी मोठे? असा थेट प्रश्न जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला. तसेच अधिवेशनानंतर ठोस निर्णय झाला नाही तर पुन्हा आंदोलन उभे करण्याचा इशाराही जरांगे पाटलांनी सरकारला दिला आहे. जरांगे पाटलांनी नेमकं काय म्हटलं ते सविस्तर जाणून घेऊयात.

जाणून बुजून व्हॅलिडिटी दिली जात नाही – जरांगे पाटील

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, काल रात्री महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी चर्चा केली. आज कॅबिनेटमध्ये हा विषय घेतो असे त्यांनी आश्वासन दिले आहे. एकनाथ शिंदे आणि विखे पाटील यांनी मराठवाड्यातील सर्व मराठे कुणबी असल्याचे मान्य करून गॅझेटनुसार आरक्षण देऊ असे म्हटले होते. मात्र अर्ज देऊनही प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडिटी जाणून बुजून दिली जात नाही’ असा आरोप जरांगे पाटलांनी केला.

गोरगरीबांचा अवमान सहन केला जाणार नाही

पुढे बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले की, ‘शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊनही नोंदी का सापडत नाहीत? याचे उत्तर द्यावे; अन्यथा आंदोलन अपरिहार्य होईल. देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि विखे पाटील यांनी मराठ्यांना आरक्षण दिले आहे. मात्र सरकारमधील काहींची पोटदुखी असू शकते. मात्र गोरगरीबांचा अवमान सहन केला जाणार नाही.’

जरांगे पाटलांकडून पुन्हा आंदोलनाचा इशारा

पुढे बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. जरांगे पाटलांनी म्हटले की, अधिवेशनानंतर प्रमाणपत्र वाटपाचा निर्णय झाला नाही तर आम्हाला पुन्हा आंदोलन करावे लागेल. त्याची मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागेल, असा इशाराही जरांगे पाटलांनी दिला आहे. त्यामुळे आता मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारविरुद्ध रसत्यावर उतरण्याची भाषा केली आहे. याआधी अनेकदा जरांगे पाटलांनी मराठा समाजासाठी आंदोलने केलेली आहेत. या आंदोलनाला संपूर्ण राज्यातून मोठा पाठिंबा मिळाला होता. त्यामुळे आता आगामी काळात जरांगे पाटील रस्त्यावर उतरल्यास सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.