10 मागण्या… 10 दिवसांची डेडलाईन… 42 मराठा संघटना एकवटल्या; सरकारला घाम फुटणार?

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठा लढा उभारला, त्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारनं मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षणाला मंजुरी दिली. मात्र आम्हाला ओबीसीमधूनच आरक्षण पाहिजे या आपल्या मागणीवर मनोज जरांगे पाटील अद्यापही ठाम आहेत. तर दुसरीकडे आता मराठा समाज देखील चांगलाच आक्रमक झाला आहे. कोल्हापुरात मराठा समाज संघटनांची बैठक पार पडली, या बैठकीला मराठा समाजाचे अनेक नेते उपस्थित होते. या बैठकीनंतर पुन्हा एकदा सरकारला इशारा देण्यात आला आहे. या बैठकीमध्ये राज्यातील तब्बल 42 मराठा संघटना सहभागी झाल्या होत्या.

मराठा समाजाच्या परिषदेसाठी दहा मार्चपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी वेळ द्यावा,  अन्यथा अधिवेशन काळातच आंदोलन छेडू, असा इशारा मराठा संघटनांच्या वतीनं राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.  लवकरच परभणीमध्ये मराठा समाजाची परिषद होणार आहे. सुरवातीच्या टप्प्यात सरकारसोबत चर्चेला प्राधान्य दिलं जाईल, मात्र दखल न घेतल्यास रस्त्यावरच्या लढाईचा मार्ग मोकळा असेल, असा इशारा यावेळी आंदोलक सुरेश पाटील यांनी दिला आहे. तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील आणि आमचं आंदोलन एकच असेल, मात्र आरक्षणाशिवाय अन्य काही मागण्या आम्ही करणार आहोत, मागण्या सरकारनं मान्य केल्याच पाहिजे अशी प्रतिक्रिया यावेळी आंदोलक ज्योती मेटे यांनी दिली आहे.

सरकारची डोकेदुखी वाढणार?    

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजासाठी मोठा लढा उभारला, त्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षणाला मंजुरी दिली, मात्र तरी देखील हा आरक्षणाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाहीये, आम्हाला ओबीसीमधूनच आरक्षण हवं आहे, अशी जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी समाजातून या मागणीला मोठा विरोध होत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाचा गुंता वाढला आहे. दुसरीकडे आता मराठा समाजानं पुन्हा एकदा सरकारला इशारा दिला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास अधिवेशन काळात आंदोलन करू असं म्हटलं आहे. तसेच रस्त्यावर देखील उतरू असाही इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या काळात पुन्हा एकदा वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

काय आहेत मागण्या? 

1) महाराष्ट्र शासनाने ओ. बी. सी समाजाला ज्या ज्या सोयी सवलती लागू केल्या आहेत. त्या जशाच्या तशा मराठा समाजाला सरसकट लागू  करण्यात याव्यात.

2) हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट, बॉम्बे गॅझेटनुसार महाराष्ट्र शासनाने आरक्षणाची  अमंलबजावणी करावी

3) महाराष्ट्रामध्ये ओ. बी सी प्रमाणे एस. ई. बी. सी (मराठा समाज) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रतिपुर्ती करावयाच्या इतर शुल्काबाबतची सवलत द्यावी

4) महाराष्ट्रामध्ये कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिल्हा व तालूका पातळीवर समिती गठण करून या समितीमध्ये मराठा समाजाच्या दोन प्रतिनिधींना समाविष्ट करून घ्यावे.

5) महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणारे व परराज्यात शिकणाऱ्या ओ बी सी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिष्यवृत्ती योजना मराठा समाजाला लागू करणे बाबत

6) महाराष्ट्रात ओ.बी.सी प्रमाणे एस. ई. बी. सी प्रवर्गातील युवक युवती करीता मोटर वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना लागू करणेबाबत

7) मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तसेच शासन निर्णय यानुसार तपासून मागे घेण्यात यावेत

8) मराठा समाजाला एस. ई. बी. सी प्रवर्गा अंर्तगत 10% आरक्षण लागू केले आहे. सद्या ते न्यायप्रविष्ट आहे. ते राज्य शासनाने न्यायालयामध्ये आपली बाजू भक्कम मांडून आरक्षण टिकवावे

9) मराठा भुषण आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ हे फक्त मराठा समाजाला लागू करावे. तसेच व्याज परतावा व इतर कर्ज प्रकरणे वेळेत पुर्ण करण्यात यावेत.

10) अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाचे काम तातडीने चालू करावे.

11) महाराष्ट्रातील गड-किल्ल्यांचे सवंर्धन करण्यात यावे.