मोठी बातमी! मुंबईतील हवा आरोग्यासाठी घातक, गुणवत्ता निर्देशांक 200 च्यावर, धक्कादायक स्थिती थेट…
मुंबईसह राज्यातील अनेक शहरातील दूषित हवा मोठा मुद्दा बनली आहे. मुंबईत अत्यंत विषारी हवा असून नागरिकांच्या आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. पालिकेकडून हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न केली जात आहेत.
मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून प्रदूषणात प्रचंड वाढ झाली. नागरिकांच्या आरोग्याच्या प्रश्न निर्माण झाला असून श्वसनाच्या समस्या निर्माण होत आहेत. कोर्टाने देखील प्रशासनाला फटकारे आहे. हवा विषारी बनलीये. हवेची गुणवत्ता खालावली असून अनेक ठिकाणी हवा गुणवत्ता निर्देशांक 200 च्या वर गेला आहे, परिणामी सर्दी-खोकला आणि श्वसनाचे विकार वाढले आहेत. लहान मुलांच्या आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत आहेत. वाहनांची वाढती संख्या, बांधकाम, धूळ आणि हवामानातील बदल हे प्रमुख कारण असल्याचं बोललं जातंय, विशेषतः चेंबूर आणि वडाळासारख्या भागांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. अमोनियासारखे विषारी वायू चेंबूर-वडाळा परिसरात तरंगत असलेयाची माहिती आहे, इथे एक्युआय 217 च्या वर पोहोचला आहे.
यामुळे मुंबईकरांना श्वसनाचे त्रास, घसा दुखणे, सर्दी, खोकला आणि तापाच्या तक्रारी जाणवत आहेत. वाहनांची संख्या वाढल्याने प्रदूषण वाढले आहे तर बांधकाम प्रकल्पांमुळे उडणारी धूळ हे एक मोठे कारण आहे. कमी वेगाचे वारे प्रदूषकांना शहरात रोखून ठेवत अयल्यानेही वायू प्रदुषण मुंबईसाठी जटील समस्या बनत चाललीये, नियमांचे पालन न करणाऱ्या बांधकाम साइट्सना मनपाकडून नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. मात्र, त्याने वायू प्रदुषण कमी होणार का हा मुळ प्रश्न आहे.
महापालिकेकडून सांगितले जात आहे की, प्रदूषण रोखण्यासाठी आमच्याकडून प्रयत्न केली जात आहेत. मात्र, हवा अधिक घातक बनताना दिसत आहे. वांद्रे पूर्व येथील नव्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारत बांधकामस्थळी वायू प्रदूषण नियंत्रणात गंभीर त्रुटी आढळल्या. बीएमसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तपासणीत नियमांचे पालन होत नसल्याचे स्पष्ट झाले. याआधीच कारणे दाखवा नोटीस दिल्यानंतरही सुधारणा न केल्याने ‘स्टॉप वर्क’ नोटीस देण्याची तयारी.
बांधकामस्थळी धूळ नियंत्रण व इतर प्रतिबंधात्मक उपाय राबवले नसल्याचे निरीक्षण. त्रुटींचे फोटो-व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करून अहवाल तयार करण्याचे आदेश. पुढील आठवड्यात अधिकृतपणे काम बंद नोटीस बजावली जाण्याची शक्यता. काही दिवसांपूर्वीच हायकोर्टाने प्रदूषण नियंत्रणाच्या ढिसाळ अंमलबजावणीवर नाराजी व्यक्त केली होती. बीएमसी आयुक्त भुषण गगराणी यांनाही याप्रकरणी न्यायालयाने हजर राहण्यास सांगितले होते.
