Cabinet Decision : निवडणुकीपासून ते कोर्टापर्यंत… राज्य मंत्रिमंडळाचे सात मोठे निर्णय; आता…

Mahayuti Cabinet Decision : आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक वादळी ठरली. मंत्री आणि सचिवांमध्ये खडाजंगी पाहायला मिळाली. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मंत्र्यांनी धारेवर धरली. एकीकडे प्रशासन शेतकऱ्यांना मदतनिधी मिळाल्याचा दावा करत आहे. तर तिकडे जिल्हाधिकारी मात्र मदतीबाबत वेगळाच सूर आळवत आहे. तर शेतकरी मदत मिळाली नसल्याची ओरड करत असल्याचा आरोप मंत्र्यांनी केला. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्थी करत काय मदत केली याचा घोषवारा सादर करण्याचे निर्देश दिले. तर आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निवडणुकीपासून ते कोर्टापर्यंत अनेक निर्णय घेण्यात आले.

मंत्रिमंडळ निर्णय(संक्षिप्त)

नियोजन विभाग

विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता. विकसित महाराष्ट्र-2047 च्या अंमलबजावणीसाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली विकसित महाराष्ट्र व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट (व्हीएमयू) गठीत करणार. राज्यातील नागरिकांकडून मते व प्रतिसाद मागवून, त्यांचे एआय-आधारित विश्लेषण करून डॉक्युमेंट तयार. राज्य व जिल्हा पातळीवरील १६ संकल्पना निश्चित. प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या अंतर्गत १०० उपक्रम निश्चित

गृह विभाग

सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चास व राज्य शासनाच्या ५० टक्के हिश्श्यानुसार अधिकचा निधी देण्यास मान्यता

सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत राजशिष्टाचार या उपविभागाचा विस्तार. सचिव (राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणुक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क) / Secretary (Protocol, FDI, Diaspora Affairs and Outreach) अशा पदनाम विस्तारास मान्यता. याशिवाय परकीय थेट गुंतवणूक (FDI), आंतरराष्ट्रीय संपर्क (Outreach) आणि परदेशस्थ नागरिकांचे विषय (Diaspora Affairs) अशा तीन नवीन कार्यासनांच्या निर्मितीस आणि या कार्यासनांसाठी आवश्यक पदांना मंजुरी

नगरविकास विभाग

महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठी सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी

ग्रामविकास विभाग

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आल्यानंतर उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत. त्यासाठी महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश २०२५ काढण्यास मान्यता

विधि न्याय विभाग

धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय. याशिवाय शासकीय अभियोक्ता कार्यालय होणार. या दोन्हींसाठी आवश्यक पदांना व खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी.

महसूल विभाग

वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशन, रिसोड यांना मौजे करडा ( ता. रिसोड) येथील २९.८५ हे. आर जमीन. या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नाममात्र दराने (एक रुपया) पुढील ३० वर्षाकरिता नुतनीकरणास मान्यता