मंत्रालयात ‘मार्च-एंड’चा धमाका; GR चा महारेकॉर्ड! चार दिवसांत ९५१ जीआर, प्रशासनाची लगीन घाई
GR Big Record: मंत्रालयात मार्च एंडचा धमाका दिसून आला. गेल्या चार दिवसात ९५१ शासन निर्णय जारी झाले. हा एक रेकॉर्ड आहे. सुट्टीची तारीख असतानाही प्रशासनाने लगीन घाई दाखवली. सरकारचे प्रशासन ऑन ड्युटी दिसले. त्यामुळे अनेक निर्णय घेता आले. निधी मिळण्याची सोय झाली.
GR Big Record: आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस प्रशासनाची लगीन घाई दिसली. मंत्रालयात मार्च एंडचा धमाका दिसला. या काळात शासन निर्णय घेण्याचा एकच सपाटा सुरु झाला. चार दिवसात ९५१ शासन निर्णय जारी झाले. हा एक रेकॉर्ड मानल्या जात आहे. सुट्टीचे दिवस असताना झाडून सर्व प्रशासन कार्यालयात कामाला जुंपले होते. सर्वच जण ऑन ड्युटी होते. सुट्टीच्या दिवशी मंगळवारी २६७ जीआर निर्गमित करण्यात आले. सरकारच्या या तत्परते मुळे वर्षा अखेरीस अनेक निधी खर्चाची तरतूद झाली. तर काही कामं मार्गी लागले. शासनाच्या विविध विभागात जीआर काढण्याचा धडका दिसला.
सुट्टी तरी मंत्रालय गजबजलेले
मार्च अखेरीस शनिवारी, रविवार आणि मंगळवारी महावीर जयंती निमित्त सुट्टीचे दिवस होते. तर सोमवार हाच एकमेव कामकाजाचा दिवस होता. पण मार्च एंड असल्याने या चारही दिवस झाडून सर्व कर्मचारी मंत्रालयात उपस्थित होते. मंत्री, कार्यालयीन कर्मचारी आणि आमदारांचे स्वीय सहायक हे मंत्रालयात जणू ठिय्या मांडून होते. त्यांनी याकाळात शासन निर्णय जारी करण्याचे आणि ते अपलोड करण्याचे काम पूर्ण केले.
आर्थिक वर्ष संपण्यापुर्वी आपल्या खात्याचा, विभागाचा निधी आणि प्रस्तावावर मान्यतेची मोहोर उठविण्यासाठी मंत्रालयातील विविध विभागांची शेवटच्या दिवसापर्यंत लगबग सुरू होती.ॉमागच्या चार दिवसात तब्बल ९५१ शासन निर्णय जारी करण्यात आले. ३१ मार्चला आर्थिक वर्ष संपते. १ एप्रिल पासून नव्या आर्थिक वर्षाला सुरूवात होते. त्यामुळे २०२५-२६ या चालू आर्थिक वर्षातील आपल्या खात्याचा, विभागाचा निधी आणि प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी एकच प्रशासकीय घाई पाहायला मिळाली.
मागच्या चार दिवसात एकूण ९५१ जीआर
विभागाचे नाव – मागील चार दिवसातील जीआर
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग – ००
अल्पसंख्याक विकास विभाग – १४
आदिवासी विकास विभाग – १९
इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभाग – ०७
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग – २८
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग – ६१
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय – ३५
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभाग – ०३
ग्राम विकास विभाग – १७
गृह विभाग – ४१
गृहनिर्माण विभाग – ०३
जलसंपदा विभाग – ००
दिव्यांग कल्याण विभाग – १००
नगरविकास विभाग १७
नियोजन विभाग – २०
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग – १२२
पर्यावरण विभाग – ३९
पाणीपुरवठा विभाग – ०४
मृद व जलसंधारण विभाग – ६५
मराठी भाषा विभाग – १
महसूल व वन विभाग – ६४
महिला व बाल कल्याण विकास विभाग – २१
माहिती व तंत्रज्ञान विभाग – ००
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग – १२
वित्त विभाग – ०३
विधी व न्याय विभाग – ०२
शालेय शिक्षण विभाग – ८५
संसदीय कार्यविभाग – ००
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग – ५३
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग – ४१
सामान्य प्रशासन विभाग – ३५
सार्वजनिक आरोग्य विभाग – ३५
