मुंबई महापालिका प्रभाग पुनर्रचनेचा गुंता कायम; शिंदे सरकारवर नामुष्कीची वेळ

मुंबई : बृहन्मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग पुनर्रचनेचा गुंता कायम राहिला आहे. गेल्या वर्षी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने महापालिकेचे प्रभाग 227 वरून 236 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र तो निर्णय फिरवत शिंदे सरकारने प्रभाग संख्या पुन्हा 227 वर आणून ठेवत नव्याने अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारवर नामुष्कीची वेळ आली आणि सरकारने पुढील सुनावणीपर्यंत अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीबाबत कुठलीही कार्यवाही करणार नाही, अशी हमी सरकारतर्फे देण्यात आली.

याप्रकरणी आता 20 डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी राज्य सरकार पुढची भूमिका काय मांडते, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

शिंदे सरकारच्या आदेश अध्यादेशाला ठाकरे गटाचे आव्हान

शिंदे सरकारने मुंबईसह राज्यातील इतर सर्व महापालिकेच्या प्रभागांची पुनर्रचना करून नव्याने अध्यादेश जारी केला. सरकारने 4 ऑगस्ट 2022 रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे माजी नगरसेवक राजू श्रीपाद पेडणेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

त्यांच्या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सकाळच्या सत्रामध्ये झालेल्या सुनावणी वेळी खंडपीठाने राज्य सरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिला होता.

यानंतर दुपारच्या सुनावणी वेळ राज्य सरकारच्या वकिलांनी प्रभाग पुनर्रचना तसेच निवडणुकीच्या कार्यवाहीसंबंधी आपली भूमिका दाखल केली. राज्य सरकार तसेच निवडणूक आयोगातर्फे स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रे देखील दाखल करण्यात आली.

काय झाले सुनावणीत?

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून करण्यात आलेली याचिका दखल घेण्याजोगे नसल्याचा दावा राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुभेच्या आधारेच आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, असा युक्तिवाद पेडणेकर यांच्यातर्फे वकिलांनी केला.

दोन्ही युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने सरकारला प्रभाग पुनर्रचना व निवडणुकीसंबंधी कार्यवाही थांबवणार आहात का, असा सवाल केला. त्यावर पुढील सुनावणीपर्यंत आम्ही प्रभाग रचना आणि निवडणूक प्रक्रिये संबंधी कुठलीही कार्यवाही करणार नाही अशी हमी राज्य सरकारतर्फे देण्यात आली.

विशेष म्हणजे राज्यातील शिंदे सरकारने आठवडाभरापूर्वीच मुंबई महापालिकेचे प्रभाग 227 करण्यासंबंधी कार्यवाही करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयात सरकारने मांडलेली भूमिका ही राज्य सरकारवर ओढावलेली नामुष्की असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.