मराठा तरुणांना आर्थिक दुर्बल 10 टक्के आरक्षण नाही, सरकारी जीआरनंतर विनोद पाटील आक्रमक

मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजासह इतर आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या समाज घटकांना आर्थिक मागास घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचं परिपत्रक काढलं आहे (Restriction on Maratha Students for EWS reservation). त्यामुळे यापुढे राज्यात मराठा समाजाला आर्थिक मागास घटकांतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. याविरोधात मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते विनोद पाटील यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. तसेच राज्य सरकारने 2 दिवसात हे परिपत्रक मागे घ्यावे, अन्यथा कायदेशीर गोष्टींना सामोरे जा, असा अल्टिमेटम विनोद पाटील यांनी सरकारला दिला आहे.

राज्य सरकारच्या या परिपत्रकात म्हटले आहे, “राज्यात अनेक ठिकाणी आरक्षणाचा लाभ मिळत असणाऱ्यांकडूनही आर्थिक मागास घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ घेतला जात असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ न मिळणाऱ्या घटकांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्यांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे यापुढे मराठा समाजाला देखील राज्यातील शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाच्या जागा यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही.”

TOP 9 | लोकल ते ग्लोबल, सर्व बातम्या एकत्र, पाहा टॉप 9 न्यूज!

या परिपत्रकात जिल्हाप्रशासनाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील प्रमाणपत्र देताना संबंधित अर्जदार आरक्षित वर्गातील आहे की इतर याची खातरजमा करण्याच्याही सुचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच जे उमेदवार आरक्षित घटकांमधील आहेत, त्यांना राज्यशासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशासाठी असे प्रमाणपत्र न देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

EWS आरक्षण जातीवर नाही तर आर्थिक परिस्थितीवर आधारीत : विनोद पाटील

राज्य सरकारच्या या परिपत्रकावर मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते विनोद पाटील यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले, “आज महाराष्ट्र सरकारने अतिशय चुकीच्या पद्धतीने आर्थिक मागास घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाबाबत परिपत्रक काढण्यात आलं आहे. यात मराठा समाजाचे विद्यार्थी या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाही असं सांगण्यात आलं. कुठल्या आरक्षणात भाग घ्यायचा आणि कोणत्या आरक्षणात नाही हा राज्यात जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार आहे.”

MahaFast News 100 | शंभर बातम्यांचा बुलेटच्या वेगाने आढावा, पाहा महाफास्ट न्यूज 100 न्यूज, दररोज टीव्ही 9 मराठीवर!

“घटनेने हा अधिकार दिला आहे याची मी राज्य सरकारला आठवण करुन देतो. कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी त्या आरक्षणाचे निकष पूर्ण करावे लागतात. परंतु अशाप्रकारे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांवर या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी निर्बंध आणणे हे अतिशय चुकीचं आहे. हे आरक्षण जातीच्या आधारावर नसून वर्गाच्या आधारावर आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला या आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार आहे. याविरोधात जी कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचे आहे ते करण्यास आम्ही सुरुवात केली आहे,” असं विनोद पाटील म्हणाले.

‘परिपत्रक 2 दिवसात मागे घ्यावं, अन्यथा त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरं जा’

विनोद पाटील म्हणाले, “राज्य सरकारने असे जीआर आणि परिपत्रकं काढण्याच्या भानगडीत पडण्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची भक्कम बाजू मांडली पाहिजे. तेथे लागणाऱ्या गोष्टींची तयारी केली पाहिजे. आधीच मराठा समाजासमोरील अडचणी वाढलेल्या आहेत. त्यातच आपणही अडचणी वाढवण्याचा प्रयत्न करु नये. आरक्षण टिकवण्यासाठी जे जे करता येईल ते ते राज्य सरकारने करावं. हे परिपत्रक 2 दिवसात मागे घ्यावं, अन्यथा त्यांना कायदेशीर गोष्टींना सामोरं जावं लागेल.”

हेही वाचा :

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलली, 1 सप्टेंबरला प्रत्यक्ष सुनावणी

मुख्यमंत्र्यांनी वाढदिवशी मराठा समाजासोबत असल्याचा विश्वास द्यावा, आशीर्वाद मिळेल : विनायक मेटे

OBC Reservation | ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण, मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

Restriction on Maratha Students for EWS reservation