मोठी बातमी! देवस्थानांना मोठा दिलासा, महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदाविषयी सरकारचा युटर्न? अपडेट काय?
Maharashtra Devasthan Inam Abolition Act: राज्यातील देवस्थानांचे मोठ्या भूखंडाविषयी सरकारने मोठा निर्णय घेतला होता. इनामी जमीन रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकार समोर होता. त्यासाठी महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा आणला होता. त्याविषयी सरकारने युटर्न घेतला आहे. काय आहे मोठी अपडेट?

Chandrashekhar Bawankule Announcement: राज्यातील देवस्थानांकडे, मंदिरांकडे अनेक जमीन आहेत. या मोठ्या भूखंडाविषयी सरकारने नुकताच मोठा निर्णय घेतला होता. इनामी जमीन रद्द करण्याचा प्रस्ताव सरकार समोर होता. महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा आणण्यात आला होता. त्याला हिंदुत्ववादी संघटनांनी कडाडून विरोध केला होता. विचारांचे सरकार आले तरी असा निर्णय का घेण्यात आला याविषयी ओरड सुरू होती. आता सरकारने या भूमिकेपासून युटर्न घेतल्याचे समोर येत आहे. काय आहे ती मोठी अपडेट?
‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा’ स्थगित
महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्याला स्थगित देण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही घोषणा केली. या कायदा विरोधात अनेक देवस्थानच्या समितीने विरोध दर्शविला होता. तसेच हिंदुत्ववादी संघटनांकडूनही राज्यात अनेक ठिकाणी विरोध करण्यात आला होता. हिंदुत्व विचाराचे सरकार सत्तेत असतानाही असा कायदा का आणण्यात येत आहे, अशी ओरड सुरू होती. त्यानंतर आता हा कायदाच स्थगित करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.
देवस्थानांच्या जमिनीसाठी नवा कायदा
देवस्थानांच्या जमिनीसाठी नवा कायदा आणला जाईल
नवा कायद्याच्या प्रारूपासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे
महसूल विभागाचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
दोन विभागीय आयुक्त, दोन जिल्हाधिकारी आणि मंदिर संस्थांचे 15 प्रतिनिधी या समितीत
नव्या कायद्याचा प्रारूपासाठी 15 ऑगस्ट पर्यंत सूचना आणि हरकती मागवण्यात येतील
15 सप्टेंबर पर्यंत कायदा तयार करून हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात हा कायदा आणण्यात येईल
विधानपरिषद निवडणुकीतील घोडेबाजारावर मोठे भाष्य
कुठल्याही निवडणुकीत आम्ही दबाव आणला नाही. आम्ही पेट्रोल डिझेलच्या संकटात अनावश्यक निवडणूक लढवू नका, असे आवाहन केले होते. एखाद्या पक्षाला प्रचंड बहुमत असताना अशा वेळेला कशाला निवडणूक लढवत पंधरा दिवस आचारसंहिता लांबवायची, काम थांबवायची असं आमचं मत होतं. या ठिकाणी काँग्रेसचा बहुमत राहिला असता, तर आम्ही पण उमेदवार मागे घेतला असता. मात्र बहुतांशी ठिकाणी आमच्या मतांच्या तुलनेत काँग्रेसची मतं कमी होती. म्हणून आम्ही काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांना आवाहन करत निवडणूक बिनविरोध करण्याची विनंती केली होती. मतदान नसताना काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये चंद्रपूर यवतमाळ भंडारा मध्ये आपल्या उमेदवारांना निवडून आणायची धमक होती का? असा सवाल बावनकुळे यांनी विचारला.
जिथे आमचे भरीव मतदान होते, तिथे काँग्रेसचे नेते आपल्या उमेदवाराला निवडून आणू शकत नव्हते. चंद्रपुरात वडेट्टीवार मध्ये धमक होती का आपला उमेदवार निवडून आणण्याची. जर भाजपकडे बहुमत नसते. तर आम्ही निवडणूक देऊन दिली असती. 700 पैकी 500 मतदार आमच्याकडे असताना आम्ही कशाला निवडणूक सोडायची असा सवाल त्यांनी केला.
सुप्रियाताई माझी विनंती आहे असे तुम्ही बोलू नका. 65 वर्ष काँग्रेसने ज्या पद्धतीच्या बदमाशी केली आहे, तशा स्वरूपाच्या बदमाश्या आम्ही केलेल्या नाहीत. 1000 गोष्टी आमच्याकडे आहे. त्या आम्हाला उघड करावे लागतील. 35 वर्ष मी पण राजकारणात आहे. अनेक सरकार बघितले आहे, कृपया विनंती आहे महाराष्ट्राला बदनाम करू नका, असे आवाहन बावनकुळे यांनी सुप्रिया सुळे यांना केले आहे.
मराठा समाजाला ओबीसी सारखी सवलत
मी या संदर्भात ओबीसी सब कमिटीची बैठक घेऊन या निर्णयाचा (कालचा जीआर) अभ्यास करणार आहे. आम्हाला ओबीसीच्या ताटातून काढून मराठा समाजाला द्यायचं नाही. सब कमिटी मधील आम्ही सर्व नेते अभ्यास करू आणि जर आम्हाला वाटलं की ओबीसींना कमी सवलत मिळत आहे, तर आम्ही त्याबद्दल सरकार समोर विषय नेऊ. त्या संदर्भात आम्ही तायवाडे, हाके या सर्व ओबीसी नेत्यांशी ही चर्चा करू असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
