धनंजय मुंडे पुन्हा वादात; फवारणी पंप खरेदी घोटाळ्यात हायकोर्टाने विचारला जाब, मंत्री महोदयाच्या अडचणीत वाढ
Spray Pump Procurement Scam Dhananjay Munde : राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या मागील शुक्लकाष्ठ कमी होताना दिसत नाही. कृषी साहित्य खरेदीच्या धोरणात बदल केल्याने ते अडचणीत सापडले आहे. हायकोर्टाने या प्रकरणात जाब विचारला आहे.
राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे पुन्हा एका वादात अडकले आहेत. मागील महायुतीच्या काळात ते कृषी मंत्री असताना त्यांनी कृषी साहित्य खरेदीच्या धोरणात बदल केला होता. हा बदल आता वादात सापडला आहे. धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात धोरण कशासाठी बदलले ? असा जाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विचारला आहे. राज्य सरकारला हायकोर्टाने स्पष्टीकरण मागितले आहे.
काय आहे प्रकरण?
राजेंद्र मात्रे यांनी नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. त्यानुसार कृषी विभागाने 5 डिसेंबर 2016 रोजी कृषी साहित्य खरेदीसाठी डीबीटी योजना सुरू केली होती. पण 2023 मध्ये धनंजय मुंडे कृषीमंत्री असताना त्यांनी या धोरणात बदल केला. त्यांनी DBT योजना बंद केली. स्वतः विभागाने कृषी साहित्य खरेदीचा निर्णय घेतला. त्यासाठी राज्य सरकारने 103.95 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला.
चढ्यादराने का केली खरेदी?
याचिकेत म्हटल्याप्रमाणे हे धोरण बदलताच कृषी साहित्य खरेदीत घोटाळा झाला. बाजारात स्वस्त असलेले साहित्य चढादराने खरेदी केल्याचे दाखवले. त्यासाठी सरकारी निधीचा वारेमाप खर्च करण्यात आला. 12 मार्च 2024 रोजीच्या परिपत्रकानुसार, बॅटरीवर चालणारा स्प्रे पंप खरेदीसाठी 1500 रुपये प्रतिपंप या दराने 80.99 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे निश्चित केले. परंतु शासनाने तीन लाख तीन हजार 507 पंप हे 104 कोटी रुपयांना खरेदी केले.
याचिकेतील दाव्यानुसार, सरकारला एक पंप हा 3,425 रुपयांना मिळाला. यवतमाळ येथील एका कृषी साहित्य विक्री दुकानात हाच पंप अवघ्य 2,650 रुपयांना मिळतो. सरकार एकदाच इतकी मोठी खरेदी करत असेल तर त्यांना सवलत मिळणे अपेक्षित होते. हा पंप अजून स्वस्तात मिळाला असता, मग चढ्यादराने ही खरेदी का करण्यात आली असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश
याप्रकरणात न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी कृषी मंत्र्यांनी कोणत्या आधारावर कृषी साहित्य खरेदीचे धोरण बदलले असा सवाल कोर्टाने विचारला. तर राज्य सरकारला दोन आठवड्यात स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.
