सरकारचा आता आणखी एक मोठा निर्णय, नव्या निर्णयामुळे विरोधी पक्षाची होणार मोठी गोची

मोठी बातमी समोर येत आहे, सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. संसदीय कार्य विभागाकडून हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार आता  विधीमंडळातील राजकीय पक्षांच्या मुख्य प्रतोद व प्रतोद यांना मंत्री पदाचा दर्जा मिळणार आहे. मुख्य प्रतोद यांना मंत्रिपदाचा, तर प्रतोद यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा मिळणार आहे. विधानसभा व विधानपरिषद दोन्ही सभागृहातील प्रतोद साठी हा  निर्णय लागू असणार आहे.  मात्र यामध्ये अशी एक अट घालण्यात आली आहे, ज्यामुळे आता विरोधी पक्षाची मोठी कोंडी होण्याची शक्यात आहे.  नव्या निर्णयानुसार मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद यांना मंत्रिपदाचा दर्जा तेव्हाच मिळणार आहे, जेव्हा त्या राजकीय  पक्षाकडे सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या 10 टक्के सदस्य संख्या असणार आहे.  परिणामी, या अटीमुळे विरोधी पक्षांतील प्रतोदाची  गोची होणार आहे, कारण या निर्णयातील अटीनुसार विरोधकांकडे आवश्यक तेवढं संख्याबळ नाहीये. त्यामुळे आता विरोधकांच्या प्रतोदांना मंत्री पदाच्या दर्जापासून वंचित राहावं लागणार आहे.  या निर्णयाचा लाभ त्यांना मिळणार नाहीये.

लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीला मोठं यश मिळालं होतं.  लोकसभा निवडणुकीध्ये महायुतीमधील अनेक दिग्गजांना पराभवाचा सामना करावा लागला. मात्र हे यश महाविकास आघाडीला विधानसभा निवडणुकीत टिकवता आलं नाही. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट तीनही पक्षांना मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला होता. महायुतीला राज्यात मोठं यश मिळालं, राज्यात महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालं, राज्यात महायुतीच्या तब्बल 232 जागा निवडून आल्या तर महाविकास आघाडीला अवघ्या 50 जागांवरच समाधान मानाव लागलं.

दरम्यान महाविकास आघाडीकडे पुरेस संख्याबळ नसल्यानं आता महाविकास आघाडीला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, सरकारने आता जो प्रतोद यांना मंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याचा लाभ देखील या पक्षांना मिळणार नाही, कारण त्यांच्याकडे पुरेस संख्याबळच नाही. त्यामुळे हे प्रतोद मंत्रिपदापासून वंचित राहणार आहेत.