Election Commission : अरे मग प्रभाग पद्धतच रद्द करा की, विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाचा निवडणूक आयोगाला खरमरीत सवाल
महाराष्ट्राातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आज मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेतली. त्यावेळी आयुक्तांना एक निवेदनही देण्यात आले. त्यामध्ये विरोधी पक्षाने अनेक सवाल उपस्थित केले आहेत. व्हीव्हीपॅट नसताना ईव्हीएम वापरण्यावर, तसेच प्रभाग पद्धतीवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ४ वर्षांत तयारी का नाही, असा सवाल करत, जर व्हीव्हीपॅट शक्य नसेल तर मतपत्रिका वापरण्याची मागणी केली. निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर विश्वास कसा ठेवायचा, असा थेट सवाल केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील यांच्यासह विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी आज मुंबईत मुख्य निवडणूक अधिकारी (Maharashtra Election Commission) एस. चोकलिंगम यांची भेट घेतली. निवडणूक मतदार यादीतील त्रुटींसह इतर काही प्रक्रियांवर आक्षेप घेत विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने अनेक मुद्दे उपस्थित करत निवडणूक आयोगाला खरमरीत सवाल उपस्थित करत घेरलं. यावेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही अनेक महत्वाचे प्रश्न विचारले.
यावेळी निवडणूक अधिकाऱ्यांना एक निवेदन देण्यात आले असून त्यातूनही काही खरमरीत सवाल विचारण्यात आले. प्रभाग पद्धतीने जिथे निवडणुका होणार आहेत, तिथे व्हीव्हीपॅट पद्धत वापरता येणार नाही असं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे, अरे मग प्रभाग पद्धतच रद्द करा की! असं त्या निवेदनात नमूद करण्यात आलं असून इतरही अनेक कळीचे मुद्दे निवेदनात मांडण्यात आले आहेत.
4 वर्ष कसली तयारी करत होते ?
महापालिका निवडणुकांसाठी व्हीव्हीपॅट वापरले जाणार नाही असं निवडणूक आयोगाने सांगितलं, असं का? निवडणूक आयोगाचं असं म्हणणं आहे की, व्हीव्हीपॅटसोबत जोडण्याकरिता आवश्यक असलेल्या ईव्हीएम त्यांच्याकडे पुरेशा नाहीत? मुळात २०२२ मध्ये होणाऱ्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता २०२६ मध्ये होणार आहेत. मग ४ वर्षात निवडणूक आयोग तयारी तरी कसली करत होते? असा सवाल निवेदनात विचारण्यात आला आहे. आजपर्यंत हजारो करोड रुपये खर्च करून जी व्हीव्हीपॅट मागवली गेली ती नक्की कुठे आहे? सामान्य जनतेचा ईव्हीएमवरच विश्वास नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी खातरजमा करून घेण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे व्हीव्हीपॅट. तोच मार्ग तुम्ही बंद करणार असाल तर निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर लोकांनी विश्वास कसा ठेवायचा? असा थेट सवाल विचारण्यात आला.
मग प्रभाग पद्धतच रद्द करा ना..
बरं, प्रभाग पद्धतीने जिथे निवडणुका होणार आहेत, तिथे व्हीव्हीपॅट पद्धत वापरता येणार नाही असं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे, अरे मग प्रभाग पद्धतच रद्द करा की! असं म्हणत खरं तर प्रभाग पद्धत मुळात आणलीच कशासाठी? असा सवालही या निवदेनात विचारण्यात आला आहे. त्यांचा मतदारांना काय उपयोग? मतदारांनी तरी चार चार वेळा मतदान का करायचं? निवडणुकांनंतर कामासाठी त्यांनी कोणत्या नगरसेवकाकडे जायचं? तेच नगरसेवक आपापसात क्रेडिटसाठी आणि (इतर) गोष्टींसाठी भांडत बसतात. मग प्रभागातील कोण बघणार ? असे अनेक सवाल विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेडनात उपस्थित करण्यात आले आहेत. ही अशी निवडणूक पद्धत तर संपूर्ण भारतात कुठेच नाहीये मग फक्त महाराष्ट्रातच का लागू आहे? सत्ताधायींच्या सोयीसाठी का? असो. पण मुंबईत जिथे प्रभाग पद्धतच नाही, तिथे पण निवडणूक आयोग व्हीव्हीपॅट सुविधा असलेली ईव्हीएम मशिन्स देऊ शकत नसेल तर आमची अशी मागणी आहे की, मग मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका या बैलेट पेपरवरच घ्या अशी मागणीही यामध्ये करण्यात आली आहे.
