पोलीस महासंचालक सिंधुदुर्गात काय करतात?, मग नारायण राणे तरी इथे काय करतात?; वकिलांची जुगलबंदी रंगली
नितेश राणे यांच्या अंतरीम जामीन अर्जावर आज चार तास कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सरकारी वकील आणि नितेश राणे यांच्या वकिला दरम्यानच चांगलाच युक्तिवाद रंगला.
सिंधुदुर्ग: नितेश राणे यांच्या अंतरीम जामीन अर्जावर आज चार तास कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सरकारी वकील आणि नितेश राणे यांच्या वकिला दरम्यानच चांगलाच युक्तिवाद रंगला. पोलीस महासंचालक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काय करतात असा सवाल राणेंचे वकील संग्राम देसाई यांनी केला. त्यावर पलटवार करताना केंद्रीय मंत्री नारायण राणे तरी इथे काय करतात? असा सवाल सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी केला.
आज दुपारी नितेश राणेंच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सरकारी वकिलांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने उद्या यावर निर्णय देणार असल्याचं सांगितलं. त्यामुळे नितेश राणे यांना आजही दिलासा मिळू शकला नाही. तर, कोर्ट उद्या काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र, आज दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी तब्बल चार तास युक्तिवाद केला. दोन्ही वकिलांनी एकमेकांचे मुद्दे खोडून काढण्याचा यावेळी प्रयत्न केला.
नितेश राणे यांची चौकशी करणे किती महत्त्वाची आहे हे अॅड. प्रदीप घरत यांनी सांगितलं. तर, अॅड. संग्राम देसाई यांनी महाराष्ट्रात एवढे गुन्हे असताना आयजी दर्जाचे अधिकारी या ठिकाणी काय करत आहेत. काहीच कारण नसताना पोलीस महासंचालक सिंधुदुर्गात काय करत आहेत? असा सवाल केला. त्यावर, नारायण राणे हे केंद्रीय मंत्री आहेत. ते तरी इथे काय करत आहेत? असा सवाल घरत यांनी केला. त्यावर, राणे हे या जिल्ह्यातच राहतात. इथे त्यांचं घर आहे. त्यामुळे ते इथे आले आहेत, असं देसाई यांनी स्पष्ट केलं.
त्याच त्याच युक्तिवादाला हरकत
कोर्टातील युक्तिवाद संपल्यानंतर अॅड. घरत आणि अॅड. देसाई यांनी मीडियाशी संवाद साधला. राणेंच्या वकिलाने पहिला युक्तीवाद केला. आम्ही त्याचं खंडन केलं. युक्तिवाद करताना ते कालच केलेला युक्तिवाद परत परत करत होते. त्याला मी हरकत घेतली. परत परत तो युक्तिवाद करून न्यायालयाचा वेळ घेत असतील तर त्याला हरकत घेणं हे आमचं काम आहे, असं घरत म्हणाले.
एखाद्या गुन्ह्याचा विचार केला. तर कोर्टासमोर जी मांडणी करतो ती संयुक्तिक हवी. कोणता अधिकारी येऊन बसला. ज्या अधिकाऱ्यावर जबाबदारी आहे तो येऊन बसला तर बिघडले कुठे. मग कोकणचे मंत्रीही इथेच बसले आहेत. कोणी कसं काम करावं या गोष्टी न्यायालयासमोर येऊ नये. वकील हे न्यायालयाचे अधिकारी असतात. आम्ही जबाबदारीने वागलं पाहिजे. जेवढा हवा तेवढाच संयुक्तिक भाग वापरला पाहिजे. तपासातील गोष्टीवर बोललं पाहिजे. तपासात जे जे निघतंय त्यामुळे आरोपीची कोठडी हवी, हे आम्ही सांगितलं. त्यांनी का नको यावर भर दिला पाहिजे. पण त्यांनी त्यावर लक्ष दिलं नाही, असंही घरत यांनी सांगितलं.
कोर्ट उद्या निकाल देईल
याप्रकरणावर कोर्टाने उद्या निर्णय ठेवला आहे. न्यायालयाला दोन्ही बाजूचा विचार करून निकाल द्यायचा आहे. अशा खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचं काय म्हणणं आहे हे आम्ही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. केस लॉ दाखवत असताना त्यात अडथळा आणणं चुकीचं आहे. ते बोलत असताना आम्ही अडथळा आणत नव्हतो, असंही ते म्हणाले.
म्हणून हरकत घेतली
सरकारी वकील सर्वोच्च न्यायालयाच्या जजमेंट वाचत होते. त्यामुळे वेळ जात होता. युक्तिवादासाठी वेळ अपुरा पडण्याची शक्यता असल्याने आम्ही त्यात हस्तक्षेप केला. केस लॉ कोर्टावर सोडून द्या असं आम्ही सांगितलं. सरकारी वकिलानेही नंतर ते मान्य करून युक्तिवाद आवरता घेतला, असं संग्राम देसाई यांनी सांगितलं.
कॉल्सवरून काहीही ठरत नाही
कॉल डिटेल्सवर सर्व गोष्टी ठरत नसतात. अनेक लोक अनेकांशी संपर्क साधत असतात. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती गुन्हा करतो असं नाही. त्यामुळे अशा कॉल्सवरून निष्कर्ष काढणं योग्य ठरणार नाही असं आम्ही सांगितलं. फोनवर कोण किती लोकांशी किती वेळा बोलत याच्याशी काहीही घेणं देणं नसतं. 33 कॉलचा मुद्दा सरकारी वकिलांनी उपस्थित केला. पण हे कॉल कधी केले हे काही सांगितलं नाही. कालावधी सांगितला नाही. ते दोन वर्षातील आहे की दोन महिन्यातील माहीत नाही. हा तपासाचा भाग आहे, असंही देसाई यांनी सांगितलं.
संबंधित बातम्या:
भाजप आमदार नितेश राणेंच्या अटकपूर्व जामीनावर उद्या निर्णय, युक्तिवाद संपला!
मी व्यस्त असल्याने चौकशीला येऊ शकत नाही; नारायण राणेंचे कणकवली पोलिसांना पत्रातून उत्तर
