Ratnagiri : नवीन मच्छीमारी कायद्याविरोधात रत्नागिरीमध्ये मच्छीमाऱ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर थेट मोर्चा!
राज्य सरकारणे (State Government) काढलेला नवा मच्छीमारी कायदा हा मच्छिमारांसाठी जाचक आहे, असे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. याच कायद्यालाविरोध (Law) करण्यासाठी आज रत्नागिरीमध्ये मच्छिमारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. विशेष म्हणजे या मोर्चामध्ये मच्छिमारांची संख्या ही लक्षणीय होती.
रत्नागिरी : राज्य सरकारणे (State Government) काढलेला नवा मच्छीमारी कायदा हा मच्छिमारांसाठी जाचक आहे, असे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. याच कायद्यालाविरोध करण्यासाठी आज रत्नागिरीमध्ये (Ratnagiri) मच्छिमारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला होता. विशेष म्हणजे या मोर्चामध्ये मच्छिमारांची संख्या ही लक्षणीय होती. मिरकरवाडा ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर (Collector Office) काढलेल्या मोर्चामध्ये सुमारे चार ते पाच हजार मच्छिमार सहभागी झाले होते. मच्छिमारांनी थेट इशारा देत सांगितले की, जर हा कायदा मागे घेतला नाहीतर यानंतर आता थेट मुंबईमध्ये मंत्रालयावर मोर्चा धडकवू.
मच्छिमारांचा जिल्हाधिकारी धडक मोर्चा
नवीन कायद्यानुसार आता मत्स्यसाठा, पर्ससीन नेट मासेमारी कालावधी, समुद्र क्षेत्र आणि परवाना नूतनीकरण यावर काही निर्बंध हे टाकण्यात आले आहेत. यावर मच्छिमारांचे म्हणणे आहे की, पर्ससीन नेट मासेमारीला उद्ध्वस्त करणार्या या तरतुदी आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून मच्छिमार या कायद्याला सातत्याने विरोध करताना दिसत आहेत. आज रत्नागिरीमध्ये याच कायद्याचाविरोध करण्यासाठी मच्छिमार, मासे विक्रेते, खलाशी, बर्फ व्यावसायिक मोठ्या संख्येने या मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते.
मच्छिमारांचा नवीन कायद्याला जोरदार विरोध
आकारला जात असलेला दंड, केवळ चारच महिने मच्छीमारीला असलेली परवानगी आणि शिवाय मच्छिमारी करण्यासाठी असलेले बंधन हे नवीन कायद्यातील नियम मच्छीमारांसाठी मारक ठरत असल्याचे मच्छिमाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्याबाबत सरकारने परत एकदा विचार करण्याची गरज आहे, जर सरकारने हा कायदा मागे घेतला नाहीतर मच्छीमार रस्त्यावर उतरणार असल्याचे देखील बोलले जात आहे. आता सरकार या मच्छीमारी कायद्या विषयी नेमका कोणता निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
संबंधित बातम्या :
Molestation | मुंबई लोकलमध्ये गोव्याच्या तरुणाचा महिलेला किस, सात वर्षांनी शिक्षा
