आता पिंपरी चिंचवडच्या नामांतराची मागणी, काय नाव हवे?; कुणी केली मागणी?
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीनिमित्ताने चौंडी येथे कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबोधित केलं. त्यानंतर आता पिंपरी चिंचवडच्या नामांतराच्या मागणीने जोर धरला आहे.
पिंपरी चिंचवड : औरंगाबाद आणि अहमदनगरचे नामांतर करण्यात आल्यानंतर आता पिंपरी-चिंचवडच्या नामांतराच्या मागणीने जोर धरला आहे. पिंपरी चिंचवडमधील संस्थेनेच ही नामांतराची मागणी केली आहे. औरंगाबाद आणि नगरचं नामांतर सरकार करू शकतं तर मग पिंपरी चिंचवडचं का नाही? असा सवाल या संघटनेने केला आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवडच्या नामांतराचा निर्णय सरकार घेणार का? याकडे सर्वांच लक्ष लागलं आहे. ऐन विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आणखी एका नामांतराच्या मागणीची भर पडल्याने सरकारची कोंडी होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
राज्यातील विविध शहरांची नावे बदलण्यावरून मोठा राजकीय वाद वाद होत असताना आता पिंपरी चिंचवड शहराचे नावही बदलण्याची मागणी भक्ती-शक्ती प्रतिष्ठानकडून करण्यात आली आहे. शहराच्या विविध भागात फ्लेक्स लावत भक्ती शक्ती प्रतिष्ठाणने ही मागणी केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 350 व्या राज्याभिषेक दिनाचे औचित्य साधत ही मागणी करण्यात आली आहे. शहरात जवळपास 100 हून अधिक ठिकाणी पिंपरी चिंचवडचे ‘जिजाऊ नगर’ हे नाव करण्याची मागणी करणारे फ्लेक्स लावण्यात आले आहेत. या फ्लेक्समुळे शहरात चर्चेला उधाण आल आहे.
नगरचं नामकरण
दरम्यान, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीनिमित्ताने चौंडी येथे कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबोधित केलं. यावेळी त्यांनी अहमदनगरचं नामकरण अहिल्यादेवी नगर करण्याची घोषणा केली. नगरचं नामकरण अहिल्यादेवी नगर करण्याची येथील नागरिकांची गेल्या अनेक वर्षापासूनची मागणी होती. गोपीचंद पडळकर, आमदार राम शिंदे आदी नेत्यांनी ही मागणी लावून धरली होती. धनगर समाजातील इतर नेत्यांनी आणि संस्था, संघटनांनीही ही मागणी लावून धरली होती. अखेर ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे. लवकरच या नामकरणाबाबतचे सर्व सोपस्कार पार पडून नगरचे नाव अहिल्यादेवी होळकर करण्यात येणार आहे.
औरंगाबादचं नामकरण
या आधी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना औरंगाबादचं नामकरण छत्रपती संभाजी नगर असं करण्यात आलं होतं. मात्र, त्या कॅबिनेटचा निर्णय अवैध असल्याचं सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी औरंगाबादचं पुन्हा छत्रपती संभाजी नगर करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला होता. त्यानंतर हे प्रकरणही कोर्टात गेलं होतं.
