मराठा आरक्षणासाठी पुण्यात राज्यस्तरीय बैठक; संभाजीराजे आणि मराठा समन्वयकांमध्ये होणार चर्चा

पुणे: केंद्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या (SEBC) एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार पुन्हा राज्यांना देणार, हे स्पष्ट केल्यानंतर आता राज्यात पुन्हा मराठा आरक्षणासंदर्भातील हालचाली सुरु झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी पुण्यात मराठा समाजाची राज्यस्तरीय बैठक पार पडत आहे. या बैठकीला खासदार संभाजीराजे छत्रपती उपस्थित राहणार आहेत.

या बैठकीला मराठा अभ्यासक आणि कायदेतज्ज्ञही उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी 102 व्या घटनादुरुस्तीसंदर्भात चर्चा होईल. या चर्चेनंतर संभाजीराजे छत्रपती पत्रकारपरिषद घेऊन पुढची भूमिका मांडतील. या बैठकीला राज्यभरातून मराठा समन्वयक उपस्थित राहणार आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकार 102 व्या घटना दुरुस्तीत बदल करणारे विधेयक सरकार आज लोकसभेत मांडणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर केंद्र सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. नवे एस. ई. बी. सी. प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यांनाही मिळणार आहे. मात्र 50 टक्क्यांची निर्बंधाची अट शिथील करण्याची मागणी अनेकांनी केली आहे. 50 टक्के मर्यादेचं काय? या प्रश्नावरुन विरोधक आज संसदेत गदारोळ करण्याची शक्यता आहे.

राज्यांना अधिकार दिल्यास काय परिणाम होणार?

एसईबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा व्हावा म्हणून केंद्र सरकार राज्यांना अधिकार देण्याच्या तयारीत आहे. केंद्राने राज्यांना हा अधिकार दिल्यास एसईबीसींच्या यादीत इतर जातींचा समावेश करण्याचा राज्यांना पुन्हा अधिकार मिळेल. त्यामुळे महाराष्ट्रा, कर्नाटकासह हरियाणातील विविध जातींच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

हे विधेयक मंजूर झाल्यास पुन्हा एकदा राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार मिळतील. सुप्रीम कोर्टाने एसईबीसीत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना नसल्याचं म्हटलं होतं. पण ओबीसीत आरक्षण देण्याचा राज्यांचा अधिकार कायम असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं होतं. त्यामुळेच एसईबीसीत एखाद्या जातीला आरक्षण देता यावं म्हणून राज्यांना अधिकार देण्याच्या हालचाली केंद्राने सुरू केल्या आहेत.

या राज्यांनाही फायदा होणार

संविधानाच्या कलम 342-अ आणि 366(26) क च्या दुरुस्तीवर शिक्कामोर्तब झाल्यास राज्यांना पुन्हा एकदा ईएसबीसींच्या यादीत इतर जातींचा समावेश करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मराठा, हरियाणातील जाट, गुजरातच्या पटेल आणि कर्नाटकातील लिंगायत समुदायांचा ईएसबीसीत समावेश करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे अनेक राज्यातील आरक्षणाचा तिढा सुटण्यात मदत होणार आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी होत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्यांना जातींना मागास ठरवण्याचा अधिकार दिल्यास ज्या जाती ज्या राज्यात प्रभावशाली आहेत. त्यांना ईसबीसींमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी फायदाच होणार असल्याचंही सूत्रांनी सांगितलं.

संबंधित बातम्या:

BIG News:मराठा आरक्षणाला पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाचा झटका, मोदी सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली

आधी हाफ सेंच्युरी ठाकरे सरकारची, मग मोदींची, 50-50 धावा काढाव्या लागतील : संभाजीराजे

102 व्या घटना दुरुस्तीचा चुकीचा अर्थ काढला जातोय, केंद्राच्या फेरविचार याचिकेबद्दल आभार : देवेंद्र फडणवीस