वेदांतचा जामीन रद्द, पण कोर्टाने त्याला प्रौढ म्हणून का घोषित केलं नाही? बाल हक्क न्यायालयाचं म्हणणं काय?

पुणे हिट अँड रन प्रकरणातील मुख्य आरोपी वेदांत अग्रवाल याचा जामीन रद्द करण्यात आला आहे. बाल हक्क न्यायालयात आज वेदांतचे वकील आणि पोलिसांच्या बाजूने जोरदार युक्तिवात करण्यात आला. या युक्तिवादानंतर बाल हक्क न्यायालयाने निकाल जाहीर केला आहे. बाल हक्क न्यायालयाने वेदांतचा जामीन रद्द करत त्याला बाल सुधारणगृहात ठेवण्याचा निर्णय दिला. त्याला आता निरीक्षणगृहात ठेवलं जाणार आहे. पण न्यायालयाने त्याला प्रौढ म्हणून घोषित केलं नाही. विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत वेदांतला प्रौढ म्हणून घोषित करुन कायदेशीर कडक कारवाई केली जाईल, अशी माहिती दिली होती. पण बाल हक्क न्यायालयाने वेदांतला आज प्रौढ म्हणून घोषित केलं नाही. न्यायालयाने यामागील तांत्रिक गोष्टी मांडल्या आहेत.

वेदांत अग्रवाल याला प्रौढ म्हणून घोषित करण्यासाठी पोलिसांनी आज कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला. पोलिसांनी वेदांत कसा प्रौढ आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी वेदांत अग्रवालच्या केसची पार्श्वभूमी कोर्टात मांडल्यानंतर कोर्टाकडून वेदांतला प्रौढ म्हणून घोषित करण्यासाठी काही चाचण्या केल्या जाणार आहेत. वेदांतची शारीरिक परिस्थिती, त्याची मानसिकता आणि इतर गोष्टी विचारात घेऊन सबंधित चाचण्या केल्या जाणार आहेत. वेदांतला आज पुण्याच्या बाल हक्क न्यायालयाच्या बालसुधारगृहात ठेवले जाणार आहे.

पोलिसांनी आपली बाजू मांडताना दोन गोष्टी प्रामुख्याने कोर्टासमोर मांडल्या. पहिली म्हणजे वेदांत अग्रवाल याला प्रौढ म्हणून ग्राह्य धरल जावं. दुसरी म्हणजे वेदांत अग्रवाल अल्पवयीन आहे म्हणून त्याच्या सुटकेच्या आदेशाचा पुनर्विचार करावा आणि त्याला कोर्टाच्या ताब्यात असलेल्या निरिक्षणगृहात ठेवावं.

वेदांतला निरीक्षणगृहात ठेवण्याची गरज का? पोलीस काय म्हणाले?

• वेदांत अग्रवाल नशेच्या आहारी गेलेला आहे.
• वेदांतने केलेला गुन्हा अत्यंत गंभीर, त्याने केलेल्या अपघातात दोन लोकांचा जीव गेलाय.
• समाजात वेदांत अग्रवालची ओळख पोहोचलेली आहे. त्यामुळे त्याच्या कृत्यामुळे त्याच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो.
• वेदांत अग्रवाल बाहेर राहिल्यास त्याच्यामुळे पुन्हा समाजातील लोकांना धोका निर्माण होऊ शकतो.
• या सर्व बाबी विचारात घेता वेदांत अग्रवाल याला कोर्टाच्या अख्यत्यारित असणाऱ्या बालनिरीक्षणगृहात ठेवण्यात यावं, अशी मागणी पोलिसांनी बाल हक्क न्यायालयासमोर केलेली होती.