Special Story : शेतीपेक्षा मजुरी बरी!, दर तासाला 100 शेतकरी मजूर का होतात?

देशभरात प्रति तासाला 100 शेतकरी भूमिहीन शेतमजूर किंवा असंघटीत क्षेत्रात शहरी मजूर बनत आहेत.

Special Story : शेतीपेक्षा मजुरी बरी!, दर तासाला 100 शेतकरी मजूर का होतात?

मुंबई : रक्त गोठवणाऱ्या थंडीत गेल्या 2 महिन्यांपासून हजारो शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनाला बसले आहेत. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात त्यांचं आंदोलन सुरु आहे. सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये शुक्रवार (22 जानेवारी)पर्यंत चर्चेच्या 11 फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र शेतकरी आणि सरकारमध्ये कुठल्याही प्रकारचा तोडगा निघालेला नाही. कृषी कायद्याला घेऊन काही शेतकऱ्यांमध्ये आपली जमीन हिसकावली जाईल अशी भीती आहे. पण वास्तव हे आहे की, चालू वर्षात देशभरात प्रति तासाला 100 शेतकरी भूमिहीन शेतमजूर किंवा असंघटीत क्षेत्रात शहरी मजूर बनत आहेत.(Why is the small farmer shifting from agriculture to farm labor?)

निसर्गाचा लहरीपणा, उत्पन्नापेक्षा उत्पादन खर्च अधिक आणि कर्जबाजारीपणा यामुळे अनेक शेतकरी आपली जमीन विक्री काढत आहेत किंवा सावकाराच्या घशात तरी त्या जात आहेत. 1960च्या दशकात भारतात शेतकी संशोधन, विकास, तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं कृषी उत्पादन वाढलं. हा काळ भारतातील हरित क्रांती म्हणून ओळखला जातो. मात्र, हरित क्रांती होऊनही आणि आज किमान आधारभूत किमतीचा गवगवा केला जात असतानाही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत.

20 वर्षात 4 लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

1990 पासून शेतकरी आत्महत्येच्या बातम्या समोर येऊ लागल्या. महत्वाची बाब म्हणजे हे तेच वर्ष होतं. जेव्हा भारतात आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली होती. पुढे 2000 सालानंतर तर शेतकरी आत्महत्येच्या बातम्या सामान्य आणि रोजच्या होऊ लागल्या. गेल्या 20 वर्षात 4 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. महत्वाची बाब म्हणजे त्यातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. छोटे शेतकरी भूमिहीन शेतमजूर बनल्याचे वास्तव आकडे 2021 च्या जनगणनेत समोर येतील. मात्र 2001 आणि 2011 च्या जनगणना आणि कृषी जनगणना 2015 – 16 चे आकडे सांगतात की प्रत्येक दिवशी 2 हजार 400 छोटे शेतकरी हे भूमिहीन होत आहेत.

जणगणनेचा अभ्यास केल्यास

>> 2001च्या जनगणनेत 12 कोटी 73 लाख शेतकरी होते

>> 2011 मध्ये ही संख्या घटून 11 कोटी 87 लाखांवर आली

>> म्हणजे 10 वर्षात शेतकऱ्यांची संख्या 86 लाखांनी घटली.

>> तर 2011 मध्ये भूमीहीन शेतमजूरांची संख्या वाढून ती 14 कोटी 83 लाखांवर पोहोचली.

>> कामगार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2001 मध्ये भूमीहीन भूमिहीन शेतमजूरांची संख्या 10 कोटी 87 लाख होती.

>> म्हणजे प्रत्येक वर्षाला 8.6 लाख छोट्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत घट झाली.

शेती व्यवसाय अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात

शेती व्यवसाय अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. दिवसेंदिवस ग्रामीण भागातील जनता शहरांकडे स्थलांतर करीत आहे. त्याला कारणंही तशीत आहेत. भारतातील शेती जवळपास 60 टक्के पावसावर अवलंबून आहे. कधी अतिवृष्टी तर कधी दुष्काळ, कधी अवकाळी पाऊस तर कधी गारपीट यामुळे शेतकऱ्याच्या हातात मर्यादित उत्पन्न सापडतं. निसर्गाच्या या लहरीपणामुळे शेतकरी हैराण झाला आहे. पावसानं साथ दिली तर खत-बियाण्यांची टंचाई. चांगलं पीक आलं शेतमालाचे भाव पडलेले. जगात असा एकमेव वर्ग आहे ज्याला आपण उत्पादित केलेल्या मालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार नाही. त्यात सरकारची शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांप्रती असलेली उदासीन भूमिका. त्यामुळे बळीराजा म्हणवणारा शेतकरी राजा नव्हे तर रंक बनलेला आपण पाहत असतो.

उत्पादन कमी आणि खर्च अमाप

शेतकरी आपल्या शेतात राब राब राबतो. त्याच अख्ख कुटुंबही शेतीकामात त्याची मदत करत असतं. रान नीट करण्यापासून, पेरणी, आंतरमशागत, काढणी ते मळणी/भरडणी पर्यंत एक शेतकरी कुटुंब शेतात काबाडकष्ट करतं. निसर्गाच्या अपवकृपेनं हाती लागलेलं थोडंथोडकं उत्पन्न तो बाजारात घेऊन जातो. पण त्याच्या शेतमालाला मिळालेल्या भाव त्याच्या कष्टाच्या मोलाइतकाही नसतो. त्यामुळे उत्पादन कमी आणि घरी खाणारी तोंडं जास्त. त्यात कधी कुणाचं औषध पाणी तर कधी मुलीचं लग्न. असा खर्च या शेतकऱ्यामुळे सातत्यानं सुरुच असतो. मग आधीच क्षेत्र कमी असणारा शेतकरी रोज चार पैसे मिळतात म्हणून मजूरीकडे वळला तर आश्चर्य वाटायला नको.

सरकारी अनास्था

ताजच उदाहरण घ्यायचं झाल्यास निसर्गाच्या अवकृपेमुळं कोकण आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचं मोठं नुकसान झालं. निसर्ग चक्रीवादळानं कोकणातील भात पिकाचं उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्या तोंडचा घास हिरावला गेला. तर अवकाळी पावसामुळे मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांचं कधीही भरुन न येणारनं नुकसान झालं आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचं सोयाबीन, कापूस, भूईमूग, ऊसाच्या पिकाचं प्रचंड नुकसान तर झालंच. त्याचबरोबर अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीही खरडून गेल्या आहेत. त्यामुळे आता शेती करायची तरी कशी असा प्रश्न या शेतकऱ्यांपुढे आ वासून उभा राहिला आहे.

नाही म्हणलं तरी सरकारनं मदतीची घोषणा केली खरी. पण या मदतीनं शेतकऱ्यांचे सुकलेले अश्रूही पुसले जाणार नाहीत आणि हे सरकारला चांगलच ठावूक आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारनं वरातीमागून घोडं नाचवल्याचंही आपण पाहिलं. कारण, अतिवृष्टीच्या नुकसानाची पाहणी करण्यासाठी केंद्राची पथकं तब्बल दोन महिन्यांनी मराठवाड्यात अवतरली होती. अशावेळी शेतकरी सरकारी अनास्थेचा बळी ठरत नसेल तरच नवल.

म्हणून शेतीपेक्षा मजूरी बरी!

वरील कारणांचा विचार केला तर शेतीचं ज्ञान किंवा अभ्यास नसलेला व्यक्तीही शेती करण्यापेक्षा मजूरी बरी असं म्हणेल. कारण, रब्बी किंवा खरीपात साधारण 3 महिन्यांच्या कालावधी प्रचंड घाम गाळायचा आणि सरतेशेवटी हातात उत्पादन खर्चही नाही. अशावेळी दुसऱ्याच्या शेतात कष्ट करुन हातात रोज मजूरी मिळत असेल आणि त्यातून बायका-पोरांचं पोट भागत असेल तर छोटा शेतकरी आता शेती पेक्षा मजूरी करण्यात धन्यता मानत आहे. त्यामुळेच आता दर तासाला 100 शेतकरी मजूर होत असल्याचं आकडेवारीतून पाहायला मिळत आहे.

अन्य स्पेशल स्टोरी :

Special story: मोदी सरकारवर कृषी कायदे मागे घेण्याची नामुष्की ओढावणार?

Special story | ‘बचेंगे तो और भी लढेंगे’, पानिपतची लढाई ते शेतकरी आंदोलन, बुराडीचा रक्तरंजित आणि धगधगता इतिहास

Why is the small farmer shifting from agriculture to farm labor?