SRA योजनेतील फ्लॅटचे नियम गृहनिर्माण मंत्रालय शिथील करणार

सध्याच्या कायद्यानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत मिळालेलं घर फ्लॅटधारकांना 10 वर्षांपर्यंत विकता येत नव्हतं, मात्र हा कालावधी अर्ध्यावर आणण्याची चिन्हं आहेत

SRA Flats Rules to be change, SRA योजनेतील फ्लॅटचे नियम गृहनिर्माण मंत्रालय शिथील करणार

मुंबई : ‘झोपु’ म्हणजेच झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना किंवा ‘एसआरए’ कायद्यात मोठा बदल करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. फ्लॅटधारकांना आता पाच वर्षांतच आपला फ्लॅट विक्रीला काढण्याची मुभा मिळणार आहे. हजारो फ्लॅटधारकांनी नियम धाब्यावर बसल्यानंतर गृहनिर्माण मंत्रालय नियम शिथील करण्याची शक्यता आहे. (SRA Flats Rules to be change)

सध्याच्या कायद्यानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत मिळालेलं घर फ्लॅटधारकांना 10 वर्षांपर्यंत विकता येत नव्हतं. परंतु तब्बल 13 हजार फ्लॅटधारकांनी हा नियम मोडत घरं अनधिकृतपणे विकली होती. नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याऐवजी चक्क बक्षिसी देण्यात आली आहे. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधीमंडळात याबाबत संकेत दिले असून लवकरच यासंदर्भात अधिकृत घोषणा करण्यात येणार आहे.

एसआरए सदनिकांच्या विक्री आणि खरेदी संदर्भातील धोरण तपासण्यासाठी 2017 मध्ये मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारसीच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2017 मध्ये तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता हे उपसमितीचे अध्यक्ष होते. आता आव्हाडांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या उपसमितीने गेल्या वर्षाच्या अखेरीसच आपला अहवाल सादर केला होता.

एसआरए कायदा काय आहे?

2011 पूर्वी बांधलेल्या झोपडपट्टीतील रहिवासी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अर्थात ‘एसआरए’अंतर्गत विनाशुल्क घर मिळवण्यास पात्र ठरतात. परंतु 10 वर्षांच्या कालावधीत सदनिकाधारक आपला फ्लॅट विकू शकत नाहीत, किंवा भाड्यानेही देऊ शकत नाहीत. अन्यथा राज्य सरकारला मुद्रांक शुल्काच्या समान किंवा एक लाख रुपये (जे अधिक असेल तितकी) रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार आहे.

हेही वाचा : ‘म्हाडा’च्या अध्यक्षपदाबाबत ठाकरे सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

गृहनिर्माण विभागाच्या नोंदीनुसार, मुंबईतील एसआरए फ्लॅटच्या 13 हजार मालकांनी नियम मोडित काढला. 2011 ते 2017 या कालावधीत त्यांनी आपली मालमत्ता विकली. त्यामुळे नवीन निर्णय काहीही असला, तरी आतापर्यंत नियम मोडलेल्या फ्लॅटधारकांना रेडी रेकनर दराच्या 10 टक्के दराने राज्य सरकारला दंड द्यावा लागणार आहे. (SRA Flats Rules to be change)

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *