बिहारमध्ये फक्त बिहारींसाठी नोकऱ्या! नितीश कुमार यांच्या मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 36 महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. या बैठकीतील सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे बिहारमधील शिक्षण विभागात डोमिसाइल धोरण लागू करण्याचा, ज्याअंतर्गत आता शिक्षक नियुक्तीमध्ये 98% नोकऱ्या बिहारच्या मूळ रहिवाशांसाठी राखीव असतील. हे धोरण शिक्षक पात्रता परीक्षा (TRE-4) पासून लागू होईल, ज्याचे आयोजन 2025 मध्ये होणार आहे. बिहार राज्य विद्यालय नियुक्तीमध्ये 100 टक्क्यांपैकी 84.4 टक्के आरक्षण असेल, ज्यामध्ये बिहारच्या लोकांची नियुक्ती होईल. 16 टक्के कोट्यामध्ये बिहार आणि बिहारबाहेरील लोकांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे मान्य केले आहे.

मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत इतरही अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांना मान्यता दिली. एकूण 36 अजेंड्यांना मंजूरी देण्यात आली असून, यामध्ये शिक्षण आणि प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सर्वात मोठी घोषणा ही शारीरिक शिक्षकांसंदर्भात आहे. आतापर्यंत 8,000 रुपये मानधन मिळणाऱ्या शारीरिक शिक्षकांना आता दरमहा 16,000 रुपये मानधन मिळेल. तसेच रात्रपाळी करणारे आणि आचाऱ्यांच्या मानधनातही वाढ करण्यात आली आहे.

वाचा: सर्वात मोठी टाइट सेक्युरिटी असलेल्या संसदेजवळच महिला खासदाराची चैन हिसकावली, वाऱ्यासारखे आले अन्…

100 टक्क्यांपैकी 84.4 टक्के आरक्षण

याशिवाय, मंत्रिमंडळ बैठकीत बिहार शिक्षक भर्तीमध्ये डोमिसाइल धोरण लागू करण्यावरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. बिहारमध्ये शिक्षक भर्तीमध्ये डोमिसाइल धोरण लागू झाले आहे. मैट्रिक आणि इंटर उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. बिहार राज्य विद्यालय नियुक्तीमध्ये 100 टक्क्यांपैकी 84.4 टक्के आरक्षण असेल, ज्यामध्ये बिहारच्या लोकांची नियुक्ती होईल. 16 टक्के कोट्यामध्ये बिहार आणि बिहारबाहेरील लोकांची नियुक्ती होईल.

आचाऱ्यांचेही मानधन वाढले

क्रिडा शिक्षकांच्या मानधनातील ही वाढ बऱ्याच काळापासून प्रलंबित मागण्यांपैकी एक होती. सरकारच्या या निर्णयाचा हजारो शिक्षकांना थेट फायदा होईल आणि शाळांमध्ये खेळ आणि इतर क्रिडांना आणखी प्रोत्साहन मिळेल. याशिवाय, मध्यान भोजन योजनेत कार्यरत आचारी आता दरमहा 3,300 रुपये देण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाने याशिवाय ‘बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ती, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कारवाई आणि सेवा शर्त नियमावली 2025’ लाही मंजूरी दिली आहे. या नव्या नियमावलीअंतर्गत शिक्षकांच्या नियुक्ती प्रक्रिया, स्थानांतरण धोरण, अनुशासनात्मक कारवाई आणि सेवा शर्ती स्पष्ट आणि पारदर्शी केल्या जाणार आहेत. यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढण्याची अपेक्षा आहे.