केबल ऑपरेटर्सच्या निर्णयाला हायकोर्टाची स्थगिती; टीव्ही9 तेलुगूसहीत चार चॅनल होणार ऑन एअर
TV9 तेलुगूसहीत अनेक न्यूज चॅनल्सला दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. केबल ऑपरेटर्सने अनेक न्यूज चॅनल्स ब्लॅक आऊट केले होते. त्यांचं हे कृत्य चुकीचं असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. यावेळी कोर्टाने केबल ऑपरेटर्सना चांगलीच फटकार लगावताना पुन्हा हे चॅनल्स तात्काळ दाखवण्याचे आदेशही दिले आहेत.
आंध्रप्रदेशातील केबल ऑपरेटर्सने अनेक न्यूज चॅनलला ब्लॅक आऊट करण्याचा निर्णय घेतला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा निर्णय चुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे. केबल ऑपरेटर्सनी आंध्रप्रदेशातील चॅनल्सला तुरंत ऑनलाईन करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कोर्टाच्या या निर्णयाचं न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशनने (NBF) स्वागत केलं असून कोर्टाचे आभारही मानले आहेत. तसेच एनबीएफने आंध्र प्रदेशातील केबल ऑपरेटर्सचा निषेधही नोंदवला आहे. एनबीडीएनेही केबल ऑपरेटर्सचा निर्णय चुकीचा होता असं म्हटलं आहे. आता दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर TV9 तेलुगूसहीत अनेक न्यूज चॅनल ऑन एअर जाणार असून आंध्र प्रदेशातील प्रेषकांना ही चॅनल्स पाहता येणार आहेत.
TV9 तेलुगू हे राज्यातील नंबर वन न्यूज चॅनल आहे. तसेच लोकांच्या पहिल्या पसंतीचं आणि सर्वाधिक पाहिलं जाणारं चॅनल आहे. केबल ऑपरेटर्सनी ब्लॅक आऊट केल्यानंतर TV9 ग्रुपला प्रेषकांकडून वारंवार फोन येत होते. चॅनल बंद करण्यामागचं कारण काय? असा सवाल प्रेषकांकडून केला जात होता. मात्र, आंध्र प्रदेशातील केबल ऑपरेटर्सनी बेकायदेशीरपणे चॅनल दाखवणं बंद केल्याची माहिती लोकांपर्यंत हळूहळू पोहोचली. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेलं आणि आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णय दिला आहे. यावेळी कोर्टाने केबल ऑपरेसटर्सनच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तुमचा निर्णय चुकीचा आहे. तात्काळ चॅनल्स ऑन एअर करा, असे आदेशच कोर्टाने या केबल ऑपरेटर्सना दिले आहेत.
दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयावर न्यूज चॅनल्सची संस्था असलेल्या एनबीएफने प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आनंद व्यक्त केला आहे. एनबीएफ कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत करते. आंध्रप्रदेशात 15 मल्टी सिस्टिम ऑपरेटर्सने TV9 तेलुगू, साक्षी टीवी, 10TV आणि NTV न्यूजचं प्रक्षेपण बंद पाडलं होतं. या सर्व चॅनल्सचं प्रक्षेपण तात्काळ सुरू करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्याचं आम्ही स्वागत करतो. आंध्रप्रदेशातील केबल ऑपरेटर्सनी एकर्फी आणि बेकायदेशीर निर्णय घेतला होता, असं कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे. फ्रिडम ऑफ स्पीचच्या दृष्टीने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक आहे, असंही एनबीएफने म्हटलं आहे. 6 जून 2024 रोजी आंध्रप्रदेशात चार चॅनल TV9 तेलुगू, साक्षी टीवी, 10TV आणि NTV न्यूजसहीत इतर चॅनल्सला ब्लॅक आऊट करण्यता आलं होतं. त्यामुळे प्रेसच्या स्वातंत्र्याबाबतचे गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते.
65 लाख सेट टॉप बॉक्ससोबत आंध्र प्रदेश टेलिव्हिजन व्ह्यूवरशिपसाठी मोठं मार्केट आहे. त्यानंतरही प्रेषकांचा माहितीच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार हिरावून घेत सुमारे 62 लाख सेट टॉपमधून चॅनल काढून टाकण्यात आले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतल्याने लोकशाहीसाठी पारदर्शी मीडिया असणं महत्त्वाचं आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर आंध्र प्रदेशातील लोकांच्या बातम्या आता मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर येणार आहे.
ब्लॅक आऊट बेकायदेशीरच
ब्लॅक पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. तसेच TRAI च्या नियमांच्यानुसार ड्रिस्ट्रीब्यूशन कंपन्यांशी झालेल्या कराराच्या विरोधात आहे, असं TV9 समूहाने दिल्ली न्यायालयात सांगितलं होतं. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने प्रेसचं स्वातंत्र आणि पत्रकारांच्या अधिकारांचं संरक्षण झाल्याचं न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशननेही मान्य केलं आहे. कोर्टाचा हा निर्णय लोकशाहीचा विजय आहे. तसेच मूलभूत अधिकाराबाबत न्यायपालिकेच्या भूमिकेचं स्वागत करणार आहे, असं फेडरेशनने म्हटलं आहे.
न्यूज चॅनेल्सची संस्था NBDAने आंध्र प्रदेशातील केबल ऑपरेटर्सच्या कृत्याचा निषेध नोंदवला आहे. न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अँड डीजिटल अथॉरिटी म्हणजे NBDA ने केबल टीव्ही ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ आंध्रप्रदेशच्या माध्यमातून साक्षी टीव्हीसह तीन न्यूज ब्रॉडकास्टर्स TV9, NTV आणि 10TV चे सिग्नल ब्लॉक करण्यात आल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केलं होतं.
NBDA च्यानुसार ही कारवाई करण्यासाठीचं कोणतंही कारण देण्यात आलं नाही. हे TRAI च्या नियमांच्या विरोधात आहे. NBDAच्या मतानुसार, केबल ऑपरेटरांचा हा निर्णय प्रसारक, मीडिया आणि जनतेच्या हिताचा नाहीये. अशा निर्णयाने धोकादायक पायंडे पाडले जातात. काय प्रसारित करावं आणि काय करू नये हा संपादकीय अधिकार आहे. तो अधिकार कोणीच हिरावून घेऊ शकत नाही, हे त्यांना समजलं पाहिजे. अशा प्रकारचा हस्तक्षेप केल्याने मीडियाचं स्वातंत्र संपुष्टात येऊ शकतं. त्याच्यामुळे भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1)(A), आणि अनुच्छेद 19(1)(G)चं उल्लंघन होईल. चॅनलवर बहिष्कार टाकणं हा पुढे जाण्याचा मार्ग नाही. प्रेस स्वातंत्र्यासाठीची ही धोक्याची घंटा आहे.
