ऑपरेशन सिंदूर… बीएमएस सरकारच्या पाठीशी, आंदोलनापासून दूर राहण्याच्या सूचना

भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)च्या केंद्रीय कार्य समिती (केकेएस)ची बैठक काल पार पडली. यावेळी ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी केल्याबद्दल भारतीय सैन्याचं अभिनंदन करण्यात आलं. या ऑपरेशनद्वारे पहलगामच्या अतिरेक्यांना धडा शिकवण्यात आला आहे. तसेच भारत विरोधी शक्तींना नेस्तनाबूत करण्याच्या केंद्र सरकारचा संकल्पही या निमित्ताने प्रभावीपणे मांडला गेला आहे. भारतीय सशस्त्र दलाच्या पुरुष आणि महिला सैनिकांनी दाखवलेले शौर्य वाखाणण्यासारखं आहे, असंही या बैठकीत म्हटलं गेलं. बीएमएसचे अध्यक्ष हिरणमय पंड्या यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. यावेळी भारतीय सैन्य दलाच्या अभिनंदनाचा ठराव पास करण्यात आला.

कोणतीही तडजोड न करता सीमेपलिकडील दहशतवाद निपटून काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निर्णयाक भूमिका घेतली. तसेच ते आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही केकेएसच्या बैठकीत आभार मानण्यात आले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अत्यंत कुशल नेतृत्व केलं. तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अंतर्गत सुरक्षेला प्रभावीपणे हाताळले. त्यामुळे या तिन्ही नेत्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळे तसेच दूरदर्शीपणामुळे राष्ट्रीय गौरव प्राप्त झाला आहे. तसेच या तिन्ही नेत्यांमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला आहे, असंही या बैठकीत म्हटलं गेलं. बीएमएसचे महासचिव रवींद्र हिमटे यांनी प्रेस रिलीजद्वारे ही माहिती दिली आहे.

पाकिस्तानच्या चालढकल करण्याच्या राजकारणाचाही बीएमएसने निषेध नोंदवला आहे. पाकिस्तानी सैन्याने जम्मू-काश्मीर क्षेत्रातील पुछ आणि कुपवाडा जिल्ह्यात नागरी वस्त्यांवर मोठा गोळीबार केला आहे. त्याशिवाय त्यांनी सीमावर्ती राज्यातील 15 प्रमुख अधिक लोकसंख्येच्या शहरांना निशाणा बनवलं आहे. पण भारतीय सैन्याने पाकिस्तानचे सर्वच हल्ले अयशस्वी ठरवले आहेत. पाकिस्तान युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण करत असल्याचा आरोपही केकेएसने लगावला आहे.

केकेएसच्या बैठकीत पाकिस्तानच्या षडयंत्राचा कडक शब्दात निषेध नोंदवला आहे. ऑपरेशन टोपॅक आणि कारगिल संघर्षासहीत त्यांच्या षडयंत्रांना भारताने पूर्णपणे नेस्तनाबूत केले होते, याकडेही बीएमएसने या बैठकीत लक्ष वेधलं आहे.

भारत-पाकिस्तान दरम्यानच्या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर बीएमएसच्या केकेएस बैठकीत भारत सरकार आणि भारतीय सशस्त्र दलाच्यापाठीशी खंबीरपणे उभं राहण्याचा संकल्पही यावेळी करण्यात आला. तसेच पाकिस्तानचं आक्रमण परतवून लावण्यासाठी भारत सरकारने लागू केलेल्या विविध उपायांचंही समर्थन करण्यात येत असल्याचं या बैठकीत ठरलं.

आता देशभक्तीच्या भावनेला मूर्त रुप देण्याची हीच वेळ आहे, असंही केकेएसच्या बैठकीत म्हटलं. उत्तरी क्षेत्रीय संघटन सचिव पवन कुमार यांच्या प्रस्तावावर आधारित आणि 13 राज्य महासचिव आणि महासंघ महासचिवांनी समर्थित असलेल्या एका प्रस्तावाद्वारे, त्यांच्या सर्व संबद्ध संघटना, महासंघ आणि राज्य युनिटांना खालील निर्देश देण्यात आले आहेत:

सर्व प्रकारच्या संप, आंदोलने, निदर्शने आणि इतर ट्रेड युनियन कृती तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित कराव्यात.

आवश्यक असल्यास ओव्हरटाईम काम करावे आणि कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न घेता उत्पादनक्षमता वाढवावी.

युद्धसदृश परिस्थितीत आवश्यक खबरदारीविषयी कामगार आणि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करावी.

भारतीय संरक्षण दलांना सर्व प्रकारची आवश्यक मदत प्रदान करावी.

नागरी सुरक्षा कार्य, रक्तदान कार्यक्रम, स्थानिक वाहतूक व्यवस्था आणि इतर संबंधित उपक्रमांमध्ये जिल्हा प्रशासनासोबत सहकार्य करावे.

जिल्हा व औद्योगिक स्तरावर भारतीय सशस्त्र दलांना पाठिंबा देण्यासाठी एकजुटीचे कार्यक्रम आयोजित करावेत.

केंद्रीय कार्य समिती (केकेएस) ने सर्व कर्मचार्‍यांना आवाहन केले आहे की, अत्यंत आवश्यक असल्याशिवाय सुट्टी घेऊ नये. जर कोणी सुट्टीवर असेल, तर त्यांना ती रद्द करून त्वरित आपल्या कर्तव्यावर परत येण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

रक्षा, रेल्वे, नागरी उड्डाण, दूरसंचार, आरोग्य, वीज, वैज्ञानिक संस्था, राज्य आणि केंद्र सरकारचे कर्मचारी, अंतराळ संशोधन कर्मचारी, रस्ते वाहतूक आणि इतर अनेक विभाग व क्षेत्रे अशा प्रसंगी संरक्षण दलांना मदत करण्यास सक्षम असतील. केकेएसने सर्व महासंघांना त्यांच्या संघटनात्मक कार्यक्रमांमध्ये आवश्यक ते बदल करून या राष्ट्रीय उद्दिष्टाला प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याशिवाय, केकेएसने ‘राष्ट्रीय मजदूर मोर्चा’ या संघटनेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी विविध स्तरांवर इतर समान विचारसरणीच्या राष्ट्रवादी ट्रेड युनियनशी संपर्क साधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोर्चाची स्थापना 1962, 1965 आणि 1971 च्या युद्धांच्या काळात सरकारला अखंड समर्थन देण्यासाठी करण्यात आली होती.

भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) यांचा विश्वास आहे की या महत्त्वाच्या टप्प्यावर देशाने आपल्या शूर सैनिकांसोबत एकजूट व्हायला हवे. 1962, 1965 आणि 1971 च्या युद्धांमध्ये आणि कारगिल युद्धाच्या काळात, बीएमएसने असेच धोरण स्वीकारले आणि आपली अखंड राष्ट्रीय बांधिलकी दर्शविली. आपल्याला पुन्हा एकदा परकीय आक्रमणाच्या विरोधात एक राष्ट्र म्हणून एकत्र येणे आवश्यक आहे.