जिंकूनही विजयसोबत सुरु असलेला हा राजकीय खेळ ‘या’ मोठ्या स्टारला नाही पटला, त्याने सरळ लिहिलं…

तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या ‘तमिळगा वेत्री कळघम’चे (टीव्हीके) प्रमुख विजय यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा शपथविधी आज (गुरुवारी) किंवा उद्या (शुक्रवारी) घेण्याचं नियोजन होतं. मात्र विजय यांनी बुधवारी राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांची भेट घेतल्यानंतर राजकीय घडामोडींनी अनपेक्षित वळण घेतलं. सरकार स्थापनेचं निमंत्रण देण्यापूर्वी पक्षाने पाठिंब्याबाबत पुरावे द्यावेत, असं राज्यपालांनी सांगितल्याचं समजतंय. त्यामुळे शपथविधी लांबणीवर पडला आहे. या संपूर्ण प्रकरणी आता दिग्गज अभिनेते कमल हासन यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. एक्स (ट्विटर) अकाऊंटवर पोस्ट लिहित त्यांनी हा तमिळनाडूच्या जनतेनं दिलेल्या जनादेशाचा अपमान असल्याचं म्हटलंय.

कमल हासन यांचं ट्विट-

‘तमिळनाडू विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये जनतेनं कोणत्याही एका पक्षाला स्वतंत्रपणे सरकार स्थापन करण्याचा अधिकार दिलेला नाही. तमिळनाडूच्या इतिहासात हा निकाल अभूतपूर्व आहे. माझे बंधू एम. के. स्टॅलिन यांनी अशी घोषणा केली आहे की, “आम्ही जनतेनं दिलेल्या कौलचा आदर करतो. आम्ही एक जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून कार्य करू.” त्यांच्या या राजकीय परिपक्वतेचा मी आदर करतो. सध्या घटनात्मक पदांवर विराजमान असलेल्या व्यक्तीनीही आता तेच कर्तव्य पार पाडलं पाहिजे. ही केवळ मागणी नसून त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्याची त्यांना करून दिलेली आठवण आहे,’ असं त्यांनी म्हटलंय.

यात त्यांनी पुढे लिहिलं, ‘विजय यांच्या नेतृत्नाखालील तमिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) या पक्षाने 108 जागांवर विजय मिळवला आहे. त्यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित न करणं, हे तमिळनाडूच्या जनतेनं दिलेल्या जनादेशाचा अपमान करण्यासारखं ठरेल. 233 निवडून आलेले सदस्य अद्याप पदाची शपथ घेऊ शकलेले नाहीत. हा राज्याचा अपमान आहे, हा लोकशाहीला पोहोचलेला धक्का आहे.’

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தனித்து ஆட்சியமைக்கும் அதிகாரத்தை மக்கள் எந்தக் கட்சிக்கும் வழங்கவில்லை. இந்த முடிவு தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் முன்னெப்போதும் நிகழாதது.

என் சகோதரர் திரு. @mkstalin அவர்கள் ‘மக்கள் தீர்ப்பை மதிக்கிறோம்; பொறுப்பான எதிர்க்கட்சியாகச் செயல்படுவோம்’ என்று…

— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) May 7, 2026

या ट्विटमध्ये कमल हासन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचाही संदर्भ दिला आहे. ‘एस. आर. बोम्मई खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की बहुमत हे राजभवनात नव्हे तर विधानसभेतच सिद्ध केलं गेलं पाहिजे. मी जे बोलतोय, ते पक्षीय राजकारण नाही. हा एका भारतीय नागरिकाचा धोरणात्मक आवाज आहे. तमिळनाडूच्या जनतेनं दिलेल्या निकालाचा आदर राखलाच पाहिजे,’ असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

सरकार स्थापनेसाठी दावा करताना किमान 117 सदस्यांच्या पाठिंब्याचं पत्र गरजेचं असल्याचं राज्यपाल आर्लेकर यांनी टीव्हीकेच्या शिष्टमंडळास निदर्शनास आणून दिलं. तसंच विजय यांच्याशी फोनवरील संभाषणावरूनही राज्यपालांनी हीच भूमिका मांडल्याचं समजतंय. काँग्रेसने राज्यपालांच्या या भूमिकेवर टीका केली आहे. लोकभवनाच्या आडून भाजप राजकारण खेळत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्या ज्योतीमणी यांनी केला.