Lakhimpur Kheri Violence : कुणाचा जीव जात असेल तर जबाबदारी कुणाची? सुप्रीम कोर्टाचा सवाल
सर्वोच्च न्यायालयाने 43 शेतकरी संघटनांना सुप्रीम कोर्टानं नोटीस बजावली आहे. त्यात राकेश टिकैत आणि योगेंद्र यादव यांच्या संघटनांचाही समावेश आहे. कुणाचा जीव जात असेल तर त्याची जबाबदारी कुणाची? सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानाला जबाबदार कोण? असे सवाल सुप्रीम कोर्टानं शेतकरी संघटनांना विचारले आहेत.
नवी दिल्ली : लखीमपूर खेरी हिंसाचारानंतर देशभरात संताप व्यक्त केला जात आहे. काँग्रेससह देशातील सर्वच विरोधी पक्षाचे नेते आक्रमक झाले आहेत. लखीमपूरला जाण्यापासून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना रोखलं जात आहे. या प्रकरणात आता सर्वोच्च न्यायालयाने 43 शेतकरी संघटनांना सुप्रीम कोर्टानं नोटीस बजावली आहे. त्यात राकेश टिकैत आणि योगेंद्र यादव यांच्या संघटनांचाही समावेश आहे. कुणाचा जीव जात असेल तर त्याची जबाबदारी कुणाची? सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानाला जबाबदार कोण? असे सवाल सुप्रीम कोर्टानं शेतकरी संघटनांना विचारले आहेत. (Supreme Court questions farmers’ organizations in Lakhimpur violence case)
नेमकं प्रकरण काय?
उत्तर प्रदेशाच्या लखीमपूर खेरीमध्ये राज्यातील मंत्र्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु होतं, ज्या आंदोलनात 4 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. रविवारी राज्यातील विकासकामाच्या उद्घाटनासाठी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आणि केंद्रिय मंत्री अजय मिश्र आले होते. त्यांना विकासकामाचं उद्घाटन केल्यानंतर एका कार्यक्रमासाठी बनवीरपूर गावात जायचं होतं. दरम्यान, इथं मंत्री येणार असल्याने कृषी कायद्याला विरोध करणारे शेतकरी इथं एकत्र झाले, आणि काळे झेंडे घेऊन ते तुकुनिया परिसरात पोहचले. दरम्यान, यावेळी मंत्र्याच्या जाणाऱ्या गाड्यांच्या स्वॉर्डने विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चिरडलं. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र यांचा मुलगा अभय मिश्रने हे कृत्य केल्याचा गंभीर आरोप, घटनास्थळी असेलल्या शेतकऱ्यांनी केला आहे. या दुर्घटनेत 2 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, या घटनेनंतर परिसरात तणाव निर्माण झाला, संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी 3 गाड्या जाळून टाकल्या, यूपीत हिंसाचार उफाळला, ज्यात आतापर्यंत 8 लोक मृत्यूमुखी पडल्याची माहिती आहे.
शेतकऱ्यांना चिरडणं ही तुमची पॉलिसी आहे काय? – संजय राऊत
उत्तर प्रदेशमधल्या लखीमपूर घटनेने देशात लोकशाही आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो. इथले शेतकरी काय देशविरोधी कृत्य करत आहेत काय? त्यांना त्यांच्या हक्क आणि अधिकारांसाठी लढण्याची परवानगी नाही काय?, असे एक ना अनेक सवाल उपस्थित करताना शेतकऱ्यांशी पंगा घेऊ नका आणि जर घ्याल तर देशभरात काय होईल ते पाहा, असा इशारा राऊतांनी भाजपला दिला.
विरोधकांना तिथे जाण्यापासून भाजप का रोखत आहे. अनेक नेत्यांना पीडित कुटुंबांशी बोलायचंय, त्यांना त्यांच्या भावना व्यक्त करायच्या आहेत. प्रियांका गांधींना रोखलं, दोन मुख्यमंत्र्यांना युपीत पाऊल ठेवण्यास बंदी घालण्यात आलीय, शेतकऱ्यांना चिरडण्याची भाजपने अधिकृत पॉलिसी स्वीकारली आहे का?, असा संतप्त सवाल राऊतांनी विचारला.
मृत्यांच्या नातेवाईकांना 45 लाख, कुटुंबातील एकाला नोकरी
दरम्यान, शेतकरी आणि प्रशासनात लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणात चर्चा झाली. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारनं सांगितलं की लखीमपूर प्रकरणात शेतकरी आणि अधिकाऱ्यांच्या चर्चेतून मार्ग काढण्यात आला आहे. मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 45 लाख रुपये. तर जखमींना 10 लाख रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसंच मृतांच्या कुटुंबातील एकाला नोकरीचं आश्वासनही देण्यात आलं आहे.
महत्वाची बाब म्हणजे एडीजी प्रशांत कुमार यांनी 8 दिवसाच्या आत आरोपींना अटक करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, कुणालाही सोडणार नाही, असं आश्वासन एडीजी प्रशांत कुमार यांनी दिलं आहे.
इतर बातम्या :
शेतकऱ्यांना काठीचीच भाषा समजते, त्यांना जशास तसे उत्तर द्या; भाजपच्या ‘सीएम’चं ‘खट्टर’नाक विधान
VIDEO: लखीमपूर हिंसा, हातात झाडू घेऊन गेस्ट हाऊसची साफसफाई; प्रियंका गांधींची गांधीगिरी
Supreme Court questions farmers’ organizations in Lakhimpur violence case
