LPG तुटवड्याचं टेन्शन खल्लास, सरकारने शोधला मोठा मार्ग, यांना सर्वात पहिले मिळणार सिलेंडर
अमेरिके-इराण युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे भारतात एलपीजीची टंचाई निर्माण झाली आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने औद्योगिक एलपीजी पुरवठ्यावर मर्यादा घालून ७०% वाटप राज्यांना केले आहे. एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकार पीएनजीसारख्या पर्यायी इंधनांना प्रोत्साहन देत आहे, ज्यामुळे नागरिकांना आणि उद्योगांना दिलासा मिळेल.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धविरामावर काल सहमती झाली, त्यानंतर होर्मुजच्या सामुद्रधुनीवरील तणावही निवळला होता. मात्र अवघ्या काही तासात इस्रायलने लेबनॉनवर हल्ले केल्याने इराण चवताळला आणि त्यांनी पुन्हा होर्मिजची सामुद्रधुनीची दारं बंद केली. युद्ध सुरू झाल्यापासून, म्हणजेच एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ, तेल आणि वायू वाहतुकीसाठीचा हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग बंद असल्याने भारतात एलपीजीची टंचाई निर्माण झाली होती. मात्र हे संकट दूर करण्यासाठी सरकार सातत्याने उपाययोजना करत आहे. केंद्र सरकारने आता राज्ये आणि प्रमुख उद्योगांसाठी एलपीजी वाटप निश्चित केले आहे.
गॅस पुरवठ्यावरील दबावाला प्रतिसाद देण्यासाठी म्हणून, सरकारने औद्योगिक एलपीजी पुरवठ्यावर मर्यादा घातल्या आहेत. तर नॉन-डॉमेस्टिक एलपीजीपैकी 70 % भगाचं राज्यांना वाटप केले आहे. अत्यावश्यक वापरांना प्राधान्य देणे आणि उद्योगांना पीएनजीसारख्या पर्यायी इंधनांकडे वळण्यास प्रोत्साहित करणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.
राज्यांना 70 टक्के वाटप
राज्यांना तसेच विविध औद्योगिक क्षेत्रांना पॅकेज्ड आणि बल्क कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरच्या वाटपासंदर्भात केंद्र सरकारने एक नवीन निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी बुधवारी जारी केलेल्या पत्रानुसार, पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) च्या प्रोत्साहनाशी संबंधित सुधारणांच्या आधारे, आता अतिरिक्त 10 टक्क्यांसह, एकूण एलपीजी वाटपापैकी 70 टक्क्यांचं राज्यांना वाटप करण्यात आले आहे.
सरकारच्या या उपक्रमांतर्गत, पाईप गॅस (पीएनजी) सारख्या पर्यायी इंधनांना सक्रियपणे प्रोत्साहन देणाऱ्या राज्यांना एलपीजीचा हा अतिरिक्त 10 % वाटा दिला जाईल. विशेषतः जिथे असे पर्याय उपलब्ध आहेत, अशा भागांमध्ये एलपीजीवरील अवलंबित्व हळूहळू कमी व्हावे, यासाठी व्यापक धोरणात्मक प्रयत्न सुरू आहे.
फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, पॉलिमर, ॲग्रीकल्चर, पॅकेजिंग, पेंट, स्टील, मेटल, सिरेमिक, फाउंड्री, फोर्जिंग, कांच, एयरोसोल यासह अनेक क्षेत्रांना आता मार्च 2026 पूर्वीच्या त्यांच्या सरासरी वापराच्या पातळीच्या केवळ 70% पुरवठा मिळेल. शिवाय, हा पुरवठा दररोज 0.2. ट्रिक टन इतका मर्यादित केला जाईल. यामुळे उद्योगांसाठी उपलब्ध असलेल्या एकूण प्रमाणावर मोठी मर्यादा येईल. मात्र यामुळे, इंधन म्हणून एलपीजीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या उद्योगांवर याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
यांना पहिले मिळणार एलपीजी
या निर्धारित वाटपामध्ये, एलपीजीचा वापर काही विशिष्ट उद्देशांसाठी करणाऱ्या युनिट्सना प्राधान्य दिले जाईल, ज्यांची जागा पीएनजी घेऊ शकत नाही. उद्योगांना सामान्यतः तेल मार्केटिंग कंपन्यांकडे नोंदणी करणे आणि पीएनजीसाठी अर्ज करणे आवश्यक असतं, पण जिथे एलपीजीचा वापर हाँ अत्यावश्यक कच्चा माल म्हणून केला जातो, तिथे पीएनजी अर्जाची अट शिथिल केली जाते. याव्यतिरिक्त, केंद्राने राज्यांना पाइपलाइन वितरण आदेश आणि सीबीजी धोरणं ही शक्य तितक्या लवकर लागू करण्यास सांगितले आहे.
महिन्याभरापासून सुरू असलेल्या अमेरिका-इराण युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणाव आणि तिथे अडकलेल्या जहाजांमुळे देशातील बहुसंख्य लोकांना एलपीजीच्या संकटाचा सामना करावा लागला. घरगुती सिलिंडरसाठी लोक गॅस स्टेशनबाहेर तासन्तास रांगेत उभे होते, तर व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या कमतरतेमुळे किंवा ते अनुबलब्ध असल्यामुळे विविध उद्योगांसमोर संकट उभं राहिलं होतं. अनेकांची रोजीरोटीत्यावर होती, कित्येक लोकांना आर्थिक संकटाचाही सामना करावा लागला. यावर मार्ग काढण्यासाठी सरकारने एलपीजी उत्पादन वाढवणे आणि बुकिंगची अंतिम मुदत वाढवणे यासह अनेक उपाययोजना केल्या.
