“नव्या कायद्यानुसार माहिती द्या”, केंद्र सरकारची सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला नोटीस
केंद्र सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने नव्या कायद्यानुसार देशातील सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला नोटीस पाठवत काही माहिती मागवली आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने नव्या कायद्यानुसार देशातील सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला नोटीस पाठवत काही माहिती मागवली आहे. यात कंपनीचं नाव, वेबसाईट, अॅपची माहिती आणि पुरवण्यात येणाऱ्या सेवांसह भारतातील संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचे तपशील मागितले आहेत. विशेष म्हणजे व्हॉट्सअॅपने याच कायदेशीर तरतुदीला दिल्लीच उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. यात त्यांनी या कायद्यामुळे नागरिकांच्या राईट टू प्रायव्हसीचं (Righ to Privacy)उल्लंघन होत असल्याचं म्हटलं. मात्र, केंद्र सरकारने राईट टू प्रायव्हसी मुलभूत अधिकार असून त्याचं उल्लंघन करण्याचा हेतू नाही, असं स्पष्टीकरण दिलंय (Modi government issue notice asking information of all social media in Inida).
Ministry of Electronics & Information Technology asks all social media intermediaries compliance details over the new ‘the InformationTechnology (Intermediary Guidelines and Digital Ethics Code) Rules, 2021’. pic.twitter.com/5hvWekHK8n
— ANI (@ANI) May 26, 2021
केंद्र सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान माहिती मंत्रालयाचा खुलासा
केंद्र सरकारने या याचिकेवर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, “राईट टू प्रायव्हसी हा घटनात्मक अधिकार आहे. सरकारचा राईट टू प्रायव्हसीचं उल्लघंन करण्याचा हेतू नाही. परंतु व्हॉटसअॅपने एखादा मेसेज जो देशासाठी धोकादायक असेल त्याचं उगमस्थान देणं बंधनकारक असेल. देशाची सुरक्षा, परदेशी संबंध, कुठल्याही प्रकारच्या गुन्ह्याशी संबंधित मेसेजचं उगमस्थान व्हॉटसअॅपला द्यावं लागणार आहे.”
केंद्राकडून राईट टू प्रायव्हसीचं उल्लंघन, व्हॉट्सअॅपची थेट उच्च न्यायालयात धाव
केंद्रातील मोदी सरकारने माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यात बदल करत व्हॉट्सअॅपकडे मेसेजच्या उगमस्थानाची माहिती देणं बंधनकारक असेल असं म्हटलं. त्यानंतर व्हॉट्सअॅप याविरोधात थेट दिल्ली उच्च न्यायालयात गेलंय. केंद्राच्या या निर्णयामुळे ‘राईट टू प्रायव्हसीचा’ (Righ To Privacy) भंग होतो, असं म्हणत व्हॉट्सअॅपने केंद्र सरकारच्या या कायद्यालाच आव्हान दिलंय.
व्हॉट्सअॅपने आपली मेसेज चॅट सेवा ही एन्ड टू एन्ड एन्क्रिप्टेड असल्याचं सांगत आम्ही मेसेज पाठवणारा आणि ज्याला मेसेज मिळतो त्याची माहिती ठेवत नसल्याचं नमूद केलंय. व्हॉट्सअॅपने आपल्या याचिकेत म्हटलं, “व्हॉट्सअॅपच्या कोणत्याही चॅटचा माग काढायला सांगणं म्हणजे प्रत्येक मेसेजवर पाळत ठेवण्यासारखं आहे. यामुळे एन्ड टू एन्ड एन्क्रिप्शनचं उल्लंघन होईल. तसेच नागरिकांच्या राईट टू प्रायव्हसी अधिकाराची गळचेपी होईल.”
“व्हॉट्सअॅप वापरकर्त्यांच्या प्रायव्हसीचा भंग करणाऱ्या नियमांना जगभरातील नागरी संघटना आणि तज्ज्ञांचा विरोध आहे. आम्ही या सर्वांसोबत मिळून काम करतो आहे. याशिवाय आम्ही भारत सरकारसोबतही यावर काही व्यवहार्य मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करतो आहोत. यात लोकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही कायदेशीर विनंती झाल्यानंतर उपलब्ध माहिती पुरवण्याचाही समावेश आहे,” अशीही माहिती व्हॉट्सअॅपच्या प्रवक्त्यांनी दिलीय.
नव्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामुळे अनेक गोष्टींचं उल्लंघन होणार
केंद्र सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या नव्या नियमामुळे मेसेजच्या मूळ संदेशकर्त्याची माहिती उघड केल्यानं देशाच्या हिताला आणि या कायद्यातील इतर तरतुदींनाही नुकसान पोहचेल, असंही व्हॉट्सअॅपनं म्हटलंय.
हेही वाचा :
केंद्राकडून राईट टू प्रायव्हसीचं उल्लंघन, व्हॉट्सअॅपची थेट उच्च न्यायालयात धाव, सरकार म्हणतं…
जाणून घ्या काय आहे ‘राइट टू प्रायव्हसी’, व्हॉट्सअॅपच्या विवादानंतर आले चर्चेत
व्हिडीओ पाहा :
Modi government issue notice asking information of all social media in Inida
