Supreme Court : राहुल गांधींबाबत सुप्रीम कोर्टाच सर्वात मोठ स्टेटमेंट, ‘एक सच्चा भारतीय कधीच…’

भारतीय सैन्यासंबंधी कथित टिप्पणीवरुन राहुल गांधी यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने लखनऊ ट्रायल कोर्टाच्या समनला स्थगिती दिली आहे. कोर्टाने या प्रकरणात नोटीस जारी करुन उत्तर मागितलं आहे. राहुल गांधी यांनी 2020 साली गलवान खोऱ्यात चीन बरोबर झालेल्या संघर्षावरुन एक स्टेटमेंट केलं होतं. त्यांनी सैन्य संबंधी टिप्पणी केली होती.

तुम्ही हे संसदेत का बोलला नाहीत? सोशय मीडियावर का बोललात? असं सुप्रीम कोर्टाने विचारलं. तुम्ही खरे भारतीय असाल, तर असं बोललं नाही पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. भले तुमच्याकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असेल, पण हे असं का म्हटलं?. तुम्ही एक जबाबदार नेता आहात असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. वरिष्ठ वकील सिंघवी म्हणाले की, “विरोधी पक्षाचे नेते म्हणून ते हे सर्व बोलू शकत नसतील, तर याला काय अर्थ आहे?”

एक सच्चा भारतीय असं बोलणार नाही

जस्टिस दत्ता यांनी विचारलं की, “तुम्हाला कसं समजलं चीनने 2000 वर्ग किलोमीटरच जमीन ताब्यात घेतली आहे? खात्रीलायक माहिती काय आहे?एक सच्चा भारतीय असं बोलणार नाही. जेव्हा सीमेवर वाद चालू असेल, तेव्हा तुम्ही असं बोलू शकता का?. तुम्ही संसदेत का विचारलं नाही?”

2022 साली केलेलं वक्तव्य

अलहाबाद हायकोर्टाने लखनऊच्या एमपी-एमएलए न्यायालयाद्वारे समन आदेशाला आव्हान देणारी राहुल गांधींची याचिका फेटाळून लावली होती. राहुल गांधी यांनी सैन्यासंबंधी एक टिप्पणी केल्याने त्यांच्याविरोधात खटला दाखल झाला होता. राहुल गांधी म्हणालेले की, ‘चिनी सैनिक अरुणाचल प्रदेशमध्ये भारतीय सैनिकांना मारहाण करत आहेत’ 2022 साली राजस्थानात एका पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी हे स्टेटमेंट केलं होतं.

“लोक भारत जोडो यात्रा, अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट यांच्याबद्दल विचारतील. पण चीनने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन ताब्यात घेतली आहे, 20 भारतीय सैनिकांना मारलं आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये आपल्या सैनिकांना मारहाण सुरु आहे त्या बद्दल एकही प्रश्न विचारणार नाहीत. भारतीय प्रेस या बद्दल एकही प्रश्न विचारत नाही” याच वक्तव्यावरुन राहुल गांधींविरोधात खटला दाखल झालाय.

समन रद्द करण्याची मागणी केलेली

उत्तर प्रदेशात राहुल गांधी यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. एका सत्र न्यायालयाने त्यांना समन जारी केलं. त्यानंतर त्यांनी अलहाबाद हायकोर्टात याचिका दाखल करुन कार्यवाही आणि समन रद्द करण्याची मागणी केलेली.