Shivsena Symbol Hearing : बॉसचं ऐकलं नाही म्हणजे… शिंदे गटाच्या वकिलाचा बॉसगिरीवरच हल्ला; एका रात्रीत…

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल हे धुंवाधार बॅटिंग करत आहेत. यावेळी नीरज कौल यांनी नाव न घेता शिवसेनेतील बॉसगिरीवरच हल्ला चढवला. कोणत्याही पक्षात बॉसचं ऐकले नाही म्हणजे लोकं चुकली असं होत नाही, अशा शब्दात नीरज कौल यांनी बॉसगिरीवर हल्ला चढवला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर शिंदे गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद सुरू आहे.

नीरज कौल यांनी शिवसेनेच्या स्थापनेपासूनचा इतिहास कोर्टाला थोडक्यात सांगितला. तसेच पक्षाच्या घटनेतील विसंगतीवरही त्यांनी बोट ठेवलं. त्याशिवाय पक्षातील नियुक्त्यांवरूनही त्यांनी ठाकरे गटाला धारेवर धरलं. काही वेळा पक्षातील कनिष्ठ पदांसाटी निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. म्हणजे काही पदांसाठी निवडणुका घेतल्या गेल्या आणि काहींसाठी घेतल्या जात नव्हत्या, असा ठाकरे गटाकडून आश्चर्यकारक युक्तिवाद करण्यात आला आहे. एखादा जबाबदार राजकीय पक्ष निवडणुका घेणार नाही, कारण निवडणुकांमध्ये घोडेबाजार होण्याची भीती आहे? ही समस्या दूर करण्याऐवजी ती तशीच ठेवायची? असा युक्तिवाद कधीच करता येईल का? असा सवाल नीरज कौल यांनी केला.

काही लोकांच्याच निवडणुका कशा?

पक्षातील सर्व वरिष्ठ पदांसाठी निवडणुका होतात. पक्षात काही लोक केवळ निर्णयाची अंमलबजावणी करणारे असतात, असाही एक युक्तिवाद करण्यात आला आहे. खरं तर ज्यांचा थेट तळागाळातील कार्यकर्ते आणि जनतेशी संबंध असतो अशा लोकांसाठी निवडणुका घेण्याची गरज असते. हीच लोक मतदारांशी संवाद साधून असतात आणि पक्षाची ध्येय धोरणं स्वीकारून काम करतात. ग्राऊंड रिपोर्ट पक्षाला देत असतात. यापूर्वी अशा पदांवर असलेल्या व्यक्तींची निवडणुकीद्वारे निवड करण्याची तरतूद होती. मग ती तरतूद बदलण्याची गरज काय होती? असा सवाल कौल यांनी केला. यावेळी त्यांनी जनता दल प्रकरणाचा दाखलाही दिला.

असा युक्तिवाद कसा असू शकतो?

एकीकडे ठाकरे गट म्हणते की, आयोगाकडे अधिकार काय? मात्र न्यायालय म्हणते की, त्यांना त्यांचे अधिकार आहेत, असं सांगतानाच निवडणुका घेतल्या तर पैशाचा घोडेबाजार होईल. त्यामुळे सर्व पदांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद कसा असू शकतो? असा सवालही त्यांनी केला.

एका रात्रीत निर्णय नाही

निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय देताना एका रात्रीत निर्णय घेतला नाही. आयोगाने निर्णय घेण्यापूर्वी बैठका घेतल्या. दोन्ही बाजूच्या भूमिका जाणून घेतल्या. पुरावे पाहिले आणि त्यानंतर निष्कर्षापर्यंत पोहोचले, असंही त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.